मेधावी विद्यार्थी योजना में बदलाव, अब इन स्टूडेंट्स को भी मिलेगा लाभ

नई दिल्ली:  मध्यप्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों के हित में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन किया गया है। अब जेईई मेन्स परीक्षा में एक लाख 50 हजार तक रैंक में आने वाले विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले 50 हजार तक रैंक वाले विद्यार्थियों को ही इसका लाभ मिलता था।  इसी तरह माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं की परीक्षा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक और सीबीएसई/आईएससीएसआई की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा।

शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस शासन द्वारा दी जायेगी।  प्राइवेट कॉलेज को देय शुल्क डेढ़ लाख रुपये तक अथवा वास्तविक रूप से देय शुल्क, जो कम हो, शासन द्वारा दी जायेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में एक लाख 50 हजार तक की रैंक में आता है, तो उसे भी पात्रता होगी। जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा‘नीट’के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज और प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, तो उनकी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में शामिल किया गया है। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर दो वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का 10 लाख रुपये का बॉण्ड भरेंगे। प्राइवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉण्ड की राशि 25 लाख रुपये होगी। क्लैट अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में 12वीं कक्षा के बाद एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की फीस राज्य शासन द्वारा दी जायेगी।

केन्द्र सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (मास्टर डिग्री के साथ बेचलर डिग्री भी शामिल  है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य शासन के सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों को योजना में शामिल किया गया है। विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रुपये से कम होना चाहिये, लेकिन ऐसे विद्यार्थी, जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय 6 लाख तक है तथा वे बीपीएल कार्डधारी, अनुसूचित-जाति या अनुसूचित-जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा उपरोक्त उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, को विशेष प्रकरण मानते हुए इनके संबंध में विभाग, समन्वय में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में शामिल  कर सकेगा।