कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

भोपाल : सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अब वह सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे, साथ ही 1 जुलाई 2018 से उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।जिसके बाद अब विभिन्न विभाग के कर्मचारी, अधिकारियों के ग्रेड पे में बढ़ोत्तरी होगी। वहीं वन विभाग का मामला फिलहाल अटक गया है।

- सबसे बड़ा लाभ अध्यापकों को दिया गया है। इन्हें शिक्षा विभाग में मर्जर के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। सातवें वेतनमान का लाभ देने का भी फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से करीब 2 लाख 37 हजार अध्यापकों को लाभ मिलेगा।

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने तय किया कि अध्यापक संवर्ग का संविलियन शिक्षा और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में किया जाएगा। इसके बाद 2.37 लाख अध्यापक इससे लाभांवित होंगे। अब वह पंचायत नगरीय निकाय के कर्मचारी नहीं शासकीय सेवक कहलाएंगे।

नहीं हटाए जाएंगे संविदा कर्मचारी

संविदाकर्मियों के लिए भी शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब संविदाकर्मी हटाए नहीं जाएंगे। साथ ही उनकी नियमित भर्ती में भी बीस प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई। एक जुलाई 2018 से सभी को इसका लाभ मिलेगा। हर साल वेतन वृद्धि होगी साथ ही अवकाश की पात्रता भी होगी।  उन्हें नियमित भर्ती प्रक्रिया में 20 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की तरह ईपीएफ की कटौती भी होगी। साथ ही समय-समय पर वेतनवृद्धि का लाभ भी मिलेगा। सरकार के इन फैसलों से करीब 1 लाख 84 हजार संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हर साल वेतन वृद्धि होगी अवकाश की पात्रता भी होगी 5 साल जिन कर्मचारियों की संविदा सेवा पूरी हो चुकी है। यदि इस विभाग में अभी कार्यरत हैं और किसी दूसरे विभाग में पद निकलते हैं तो उसमें भी आवेदन कर सकेंगे।