Edited By Prashar,Updated: 29 May, 2018 12:23 PM
राज्य में पेयजल के गिरते स्तर की समस्या से निपटने के लिए अब सरकार कड़े कदम उठा रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा प्रदेश के कई स्थानों को डार्क जोन में चिन्हित और भू-जल का स्तर लगातार गिरने को गंभीरता से लिया है। इतना ही नहीं खुद मध्यप्रदेश के ऑडिटर...
भोपाल : राज्य में पेयजल के गिरते स्तर की समस्या से निपटने के लिए अब सरकार कड़े कदम उठा रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा प्रदेश के कई स्थानों को डार्क जोन में चिन्हित और भू-जल का स्तर लगातार गिरने को गंभीरता से लिया है। इतना ही नहीं खुद मध्यप्रदेश के ऑडिटर जनरल द्वारा चिन्हित इलाकों में पानी का ऑडिट किया जा रहा है।
बता दें कि ऑडिट में इस बात की जांच की जा रही है कि प्रशासन की अनुमति के बाद अगर किसी क्षेत्र में निगम या संबंधित एजेंसी द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो उस इलाके से ट्यूबवेल या तो सील कर दिया जाएं या इनका उपयोग रिचार्जिंग के लिए हो। टीम यह भी जांच करेगी कि कहीं किसी स्थान पर बिना आवश्यकता के ट्यूबवेल तो नहीं लगाए गए हैं। ऑडिट रिपोर्ट के बाद स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जाएंगे।