Edited By shukdev,Updated: 29 Nov, 2019 07:12 PM
पूर्वोत्तर के 12 गैर भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक के दायरे से पूर्वोत्तर के राज्यों को बाहर रखने का आग्रह करते हुए कहा है कि अगर यह प्रभाव में आया तो इलाके की आदिवासी जनता विस्थापन की...
नई दिल्ली: पूर्वोत्तर के 12 गैर भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक के दायरे से पूर्वोत्तर के राज्यों को बाहर रखने का आग्रह करते हुए कहा है कि अगर यह प्रभाव में आया तो इलाके की आदिवासी जनता विस्थापन की चपेट में आ जाएगी। प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वालों में से अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों के कांग्रेस सांसद हैं।
सांसदों ने कहा है कि क्षेत्र के सभी प्रमुख गैर सरकारी संगठन भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। सांसदों के हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है,‘हमारा सामूहिक तौर पर यह मानना है कि अगर ऐसा विधेयक देश में एकसमान रूप से लागू होता है तो इससे पूर्वोत्तर की स्थानीय एवं आदिवासी आबादी विस्थापन की चपेट में आ जाएगी।'