Edited By Seema Sharma,Updated: 17 Jun, 2018 11:24 PM
नीति आयोग की बैठक के दौरान चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के धरने का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ममता ने ट्वीट किया कि मैंने,...
नई दिल्लीः नीति आयोग की बैठक के दौरान चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के धरने का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ममता ने ट्वीट किया कि मैंने, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मिलकर दिल्ली का मसला सुलझाने की अपील की है।
यहां राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे तमाम राज्यों से आए मुख्यमंत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायूड और बिहार सीएम नीतीश कुमार सीएम के आगे अपने सूबों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की।
बैठक में पीएम ने दिया ‘ऐतिहासिक बदलाव’ पर जोर
पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि बीते वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और ‘‘ अब चुनौती इस वृद्धि दर को दहाई अंक में ले जाने की है।’’ उन्होंने कहा कि 2022 तक न्यू इंडिया का सपना अब हमारे देश के लोगों के का एक संकल्प है। मोदी ने इसी संदर्भ में आज की बैठक के एजेंडा में शामिल मुद्दों का जिक्र किया। इसमें किसानों की आय को दोगुना करना , विकास की आस में बैठे (अपेक्षाकृत पीछे रह गए) जिलों का विकास , आयुष्मान भारत ,मिशन इंद्रधनुष , पोषण मिशन और महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती का उल्लेख किया।
सत्र का संचालन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बैठक में मुख्यमंत्रियों तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि संचालन परिषद ऐसा मंच जो ‘ ऐतिहासिक बदलाव ’ ला सकता है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बाढ़ से उत्पन्न स्थित से निपटने में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, चंद्रबाबू नायूड और ममता ने शनिवार को केजरीवाल से मुलाकात की थी और कहा था कि वे इस मसले को पीएम के सामने उठाएंगे।
