7वां वेतन आयोग: महाराष्ट्र के 17 लाख कर्मचारियों को मिला नए साल का तोहफा

नई दिल्ली: महारष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी और इसे 1 जनवरी 2019 से लागू कर दिया जाएगा। 

इस फैसले से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह चार से पांच हजार की बढ़ोतरी होगी। थर्ड क्लास कर्मचारियों के वेतन में पांच से आठ हजार की वृद्धि, जबकि द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में नौ से चौदह हजार का इजाफा होगा। इसके अलावा, 12 साल के लिए बढ़े हुए वेतनमान की संख्या में बदलाव होगा। एक अनुमान के अनुसार सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर 20 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। 

ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगे

• न्यूनतम वेतन को 18000 हजार से बढ़ा कर 26000 किया जाए
• फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए
• नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए
• ट्रैकमेनों के लिए एलडीसी ओपन कराया जाए
• सुपरवाजरों को ग्रेड पे 4600 से बढ़ा कर 4800 किया जाए
• संरक्षा श्रेणी के सभी कर्मचारियों को रिस्क एवं हार्डशिप एलाउंस दिया जाए
• संरक्षा श्रेणी में खाली 1.30 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाए
• रनिंग स्टॉफ के किलोमीटर अलाउंस की दरों को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाए