आम जनता के बाद अब दुधारू गाय भैंसों का भी तैयार होगा आधार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Mar, 2018 07:35 PM

aadhar cow narendra modi radha mohan singh

केंद्र सरकार हर रोज ऐसे आदेश पारित कर रही है जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आधार के प्रयोग, उपयोग और उसके डाटा को सुरक्षित होने पर अभी बहस पूरी ही नहीं हो सकी है, कि इसी बीच सरकार ने एक नया अजीत फरमान सुना दिया है। केंद्र...

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार हर रोज ऐसे आदेश पारित कर रही है जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आधार के प्रयोग, उपयोग और उसके डाटा को सुरक्षित होने पर अभी बहस पूरी ही नहीं हो सकी है, कि इसी बीच सरकार ने एक नया अजीत फरमान सुना दिया है। केंद्र सरकार अब दुधारू गाय-भैंसों के लिए भी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी कर रही है। इसके इस्तेमाल से दुधारू गायों और भैंसों की पहचान और दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देने का दावा किया जा रहा है।

9 करोड़ मवेशियों की पहचान
इस संबंध में 9 करोड़ दुधारू मवेशियों की पहचान करने के लिए 148 करोड़ रुपये का आवंटन भी कर दिया गया। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सोमवार को लोकसभा में दी थी। हिना गावित और पीआर सुंदरम के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि मंत्री ने कहा कि इससे पशुओं के वैज्ञानिक प्रजनन, रोगों के फैलने पर नियंत्रण और दुग्ध उत्पादों के व्यापार में वृद्धि करने के उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

पशुओं का डाटाबेस होगा तैयार
राधा मोहन सिंह ने लोकसभा में सदन को जानकारी दी कि कि राष्ट्रीय पशु उत्पादकता मिशन के 'पशु संजीवनी' घटक के तहत इसे लागू किया जा रहा है। इस तकनीक के लिहाज से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संबंधी सूचना नेटवर्क (INAPH) पहले ही तैयार कर चुका है। जिसे 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या वाले पोलीयूरिथिन टैग का प्रयोग करके पशु पहचान संबंधी डाटा अपलोड करने के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

8 से 12 रुपये का है टैग
कृषि मंत्री ने बताया कि निविदा के आधार पर इस पोलीयूरिथिन टैग की कीमत 8 से 12 रुपये प्रति टैग है। 9 करोड़ दुधारू पशुओं की पहचान करने और उन्हें नकुल स्वास्थ्य पत्र (स्वास्थ्य कार्ड) जारी करने के लिए पशु संजीवनी घटक के तहत 148 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है इस घटक के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 75 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

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