मंत्रियों के विभागों को लेकर अजित पवार और अशोक चव्हाण के बीच हुई तू तू-मैं मैं

Edited By Yaspal,Updated: 03 Jan, 2020 11:12 PM

ajit pawar and ashok chavan between ministers  portfolios

महाराष्ट्र में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के बीच बुधवार देर रात को चली 4 घंटे की बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्री अशोक चव्हाण में तकरार को गई। सूत्रों के मुताबिक,

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के बीच बुधवार देर रात को चली 4 घंटे की बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्री अशोक चव्हाण में तकरार को गई। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने इस बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग की जबकि दोनों ही मंत्रालय पहले से ही शिवसेना और एनसीपी के पास हैं।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में अजित पवार ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का नाम लिया तब असहज अशोक चव्हाण ने जवाब में कहा कि हम भी मंत्रिमंडल में है जबकि पृथ्‍वीराज मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। उन्‍होंने कहा कि मैं भी पूर्व मुख्यमंत्री हूं और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं। इसलिए जो सामने है उनसे बात किया जाय और मंत्रियों के मंत्रालय बदलकर दे दिये जाएं।

इस बात पर अजित पवार ने कहा कि पृथ्वीराज चव्हाण संयमी नेता हैं। जिस पर बैठक का माहौल और बिगड़ गया। अजित पवार ने आगे कहा कि पृथ्वीराज वरिष्ठ नेता हैं। चर्चा में वो थे आप में से नेता कौन है। यह बाहर जाकर तय करिये। इसके बाद गुस्साये अशोक चव्हाण बैठक छोड़कर निकल गए थे।

करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में कोई हल नहीं निकला। सूत्रों के मुताबिक अशोक चव्हाण ने खुद को राजस्व विभाग मिले इसलिए कांग्रेस पार्टी में दबाव भी बनाया। बताया जाता है कि अशोक चव्हाण ने सोनिया गांधी को भी राजस्व मंत्रालय के लिए फोन किया है।

उद्धव ठाकरे सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 43 मंत्री हैं। जबकि विभाग कम हैं। लिहाजा प्रदेश में नए मंत्रालय बनाने पर सरकार गौर कर रही है। महाराष्ट्र में नए मंत्रालय बनाकर मंत्रियों को सौंपने की तैयारी है। प्रदेश सरकार सूबे में नया मंत्रालय बनाने की तैयारी में है। तीर्थक्षेत्र विकास मंत्रालय (जिसमें शिर्डी, सिद्धिविनायक मंदिर संस्थान) और मेट्रो परियोजनाओं के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाने की बात है, जबकि सीएमओ मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय बनाने की तैयारियों पर उद्धव ठाकरे सरकार फैसला ले सकती है।

 

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