कर्नाटक: राज्य में शासन को नया आकार देने के इरादे से मंत्रिमंडल के सभी 34 पद भरे गए : सिद्दरमैया

Edited By rajesh kumar,Updated: 27 May, 2023 08:52 PM

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने शनिवार को कहा कि राज्य में शासन को एक नया आकार देने के इरादे से मंत्रिमंडल के सभी 34 पद भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सभी मंत्री पदों को...

नेशनल डेस्क: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने शनिवार को कहा कि राज्य में शासन को एक नया आकार देने के इरादे से मंत्रिमंडल के सभी 34 पद भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सभी मंत्री पदों को भरने का निर्णय लिया गया। सिद्दरमैया ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्य में पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के अलावा 33 मंत्री पद भी भरे गए हैं। विभागों का आवंटन आज या कल तक कर दिया जाएगा।''

शासन को आकार देने के इरादे से सभी मंत्री पद भरे गए 
मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल की प्रकृति के बारे में कहा कि इसमें युवा और अनुभवी, दोनों चेहरों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जो विधायक पहली बार जीते हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। सिद्दरमैया ने कहा, ‘‘हमने जो वादे किए हैं, सरकार को उसे पूरा करना चाहिए। लोग बदलाव चाहते हैं। इस मंत्रिमंडल का गठन शासन को एक नया आकार देने के इरादे से किया गया है।'' मुख्यमंत्री ने राज्य के विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा, जो कांग्रेस द्वारा किए गए पांच वादों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए दबाव बना रहे हैं।

सिद्दरमैया ने कहा, ‘‘विपक्षी दलों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमने अतीत में अपने वादे पूरे किए हैं। हम ऐसा करना जारी रखेंगे। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में पांच गारंटी का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया गया है।'' उन्होंने कहा कि पार्टी के पांच गारंटी कार्यक्रम को चर्चा के बाद जल्द मंजूरी दी जाएगी और क्रियान्वित किया जाएगा। एक सवाल पर सिद्दरमैया ने स्वीकार किया कि कोडागु, हावेरी, हासन, चिकमंगलूर और कुछ अन्य जिलों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्योंकि पार्टी का यह मानक था कि पहली बार विधायक बनने वालों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा।

कांग्रेस की 'पांच गारंटी'
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ‘पांच गारंटी' लागू करने का वादा किया था। इन वादों में गृह ज्योति (सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली), गृह लक्ष्मी (हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक सहायता), अन्न भाग्य (गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल), युवा निधि (18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगार स्नातक युवाओं को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये की सहायता) और शक्ति (सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा) शामिल हैं।

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