नई दिल्ली: ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने डाटा सुरक्षा विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है जिसे भाजपा सांसद एवं समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने विशेषाधिकार हनन के समान करार दिया है। समिति ने अमेजन के प्रतिनिधियों से 28 अक्टूबर को पेश होने को कहा था।

लेखी ने शुक्रवार को कहा कि ‘समिति की सर्वसम्मत राय है कि ई-कॉमर्स कंपनी के खिलाफ सरकार को दंडात्मक कार्रवाई के लिए सुझाव दिया जा सकता है।' उन्होंने कहा, ‘अमेजन ने 28 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है और यदि ई-कॉमर्स कंपनी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ तो यह विशेषाधिकार उल्लंघन के समान होगा।' बहरहाल, फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख अंखी दास डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर शुक्रवार को समिति के सामने पेश हुईं।

सूत्रों ने बताया कि समिति के सदस्यों ने फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से कई तरह के सवाल पूछे। बैठक के दौरान एक सदस्य ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी को अपने विज्ञापनदाताओं के वाणिज्यिक फायदे के लिए अपने उपभोक्ताओं के डाटा में सेंध नहीं लगाने देनी चाहिए। समिति ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के अधिकारियों को 28 अक्टूबर को और गूगल तथा पेटीएम के प्रतिनिधियों को 29 अक्टूबर को तलब किया है । 

क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल
बीते साल निजी डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से इस कानून को लागू करने की मंजूरी दी गई थी। इस बिल में निजी डेटा चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है। इन नियमों के मुताबिक उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 15 करोड़ रुपए या वैश्विक कारोबार के 4 फीसदी तक के जुर्माने के साथ ही जेल का प्रावधान है। उगर उल्लंघन मामला छोटा है तो 5 करोड़ रुपए या वैश्विक कारोबार का 2 फीसदी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।