Edited By shukdev,Updated: 18 Jun, 2019 07:46 PM
आंध्रप्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अविलंब राज्य को सभी वित्तीय लाभ और औद्योगिक प्रोत्साहन राशि समेत विशेष श्रेणी दर्जा (एससीएस) प्रदान करने का आग्रह किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया गया है कि...
अमरावती: आंध्रप्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अविलंब राज्य को सभी वित्तीय लाभ और औद्योगिक प्रोत्साहन राशि समेत विशेष श्रेणी दर्जा (एससीएस) प्रदान करने का आग्रह किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया गया है कि वह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में वर्णित सभी प्रावधानों और आश्वासनों को अक्षरश: पूरा करे।
इस मुद्दे पर सदन में उस समय हंगामे की नौबत आ गई जब सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने पूर्ववर्ती तेलुगूदेशम सरकार पर आरोप लगाया कि वह यह दर्जा हासिल करने में विफल रही जबकि केंद्र ने ‘वास्तव में इसे मंजूर' कर ही लिया था। प्रस्ताव पेश करने वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यह दर्जा राज्य की ‘आवश्यक जीवन रेखा' है। रेड्डी ने कहा कि बीते पांच सालों में राज्य का राजस्व घाटा 14वें वित्त आयोग के आकलन से तीन गुना अधिक हो गया है।