Edited By ,Updated: 18 Mar, 2015 10:27 PM
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक बुजुर्ग नन के साथ दुष्कर्म के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। घटना के चार दिन बीतने और मुख्य आरोपियों में से एक की भी गिरफ्तारी नहीं होने से दबाव में आईं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को इसकी घोषणा की।
रानाघाट (पश्चिम बंगाल), पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक बुजुर्ग नन के साथ दुष्कर्म के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। घटना के चार दिन बीतने और मुख्य आरोपियों में से एक की भी गिरफ्तारी नहीं होने से दबाव में आईं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को इसकी घोषणा की।
ममता ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि नदिया जिले के रानाघाट में 14 मार्च को हुई घटना बहुत ही गंभीर है। पुलिस प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं। वे अपनी तरफ से इसकी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए साथ ही इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घटना अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक हुई है, मैंने सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार जांच में सीबीआई की हर संभव मदद और सहयोग करेगी।
गौरतलब है कि घटना के तुरंत बाद नदिया जिले में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद ममता ने मामले की जांच राज्य सीआईडी को दे दी थी। लेकिन चार दिनों की जांच, 15 लोगों को हिरासत में लेने और अपराधियों का सुराग देने पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित करने के अलावा उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच, विपक्ष लगातर दबाव बना रहा था, भाजपा ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी।
उधर, कैथोलिक बिशप्स कांफ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) अध्यक्ष ने बसेलिओस कार्डिनल क्लीमिस ने बुधवार को प्रशासन से इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। पीड़ित नन के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने रानाघाट आए क्लीमिस ने कहा न्याय प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देना चाहिए। इस तरह का कृत्य दोबारा नहीं होना चाहिए। हम इस घटना के बारे में जानने के लिए व्यक्तिगत तौर पर यहां आए हैं। क्लीमिस ने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की और उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश पर संतोष जताया।
साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को बुधवार नोटिस जारी करके उससे राज्य में हुए एक नन के कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर रिपोर्ट मांगी है। नई दिल्ली में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार एनएचआरसी ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके उनसे दो सप्ताह के भीतर इस मामले में रिपोर्ट मांगी है।