व्यापम घोटालाः मध्य प्रदेश के CM शिवराज CBI जांच को तैयार

भोपालःमध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले से जुड़े हर वर्ग के लोगों की मौत हो रही है लेकिन इन मौतों के रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है, और जांच जारी है। वहीं इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सीबीआई जांंच के लिए राजी हो गए हैं। सुत्रों अनुसार एेसा तभी हो पाया जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का फोन आया। 

बता दें कि सीएम ने मंगलवार को प्रैस कांफ्रैंस कर यह ऐलान किया था कि इस केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से गुजारिश करेंगे। ऐलान के अढ़ाई घंटे के अंदर ही चौहान ने हाईकोर्ट को पत्र भी लिख दिया। यह पत्र सरकारी प्लेन से जबलपुर स्थित हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया गया। अब तक इस केस में एसटीएफ ने जांच की है। इसकी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट की ओर से बनाई गई एसआईटी ने की है।

अगर हाईकोर्ट सीबीआई जांच को मंजूरी दे देती है तो सीएम के पूर्व पीए प्रेमचंद प्रसाद और व्यापमं के पूर्व कंट्रोलर सुधीर भदौरिया के खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू हो सकती है। इस बीच, सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और तीन व्हिसलब्लोअर आशीष चतुर्वेदी, डॉ. आनंद राय और प्रशांत पांडेय की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करने वाला है।  

शिवराज चौहान की व्यापम मामले की सीबीआई जांच की अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज

वहीं इस मामले में सीबीआई से जांच कराए जाने की सीएम शिवराज सिंह चौहान की अर्जी  हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। बुधवार को चीफ जस्टिस जे.एम. खानवलकर और जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि इसी तरह की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। इसलिए इस बारे में फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।  

कांग्रेस के शासन में सिगरेट की पर्चियों से होती थीं भर्तियां

वहीं व्यापम घोटाले पर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि घोटाले का पता सबसे पहले उन्हें ही चला। उनके मुताबिक उन्होंने खुद व्यापमं घोटाले की जांच शुरु करवाई और उन्हें किसी तरह की जांच का कोई डर नहीं है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में शिवराज ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के राज में सिगरेट की पर्चियों पर लिखकर भर्तियां होती थीं। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के शासन में शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होती थी। हमारी सरकार ने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को बदला और इसे पारदर्शी बनाया। इस प्रकिया के तहत जिसने भी कोई गड़बड़ी की तो वो पकड़ा गया। वहीं, व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। 

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो सीबीआई जांच : कांग्रेस

व्यापम मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि सीबीआई जांच का पत्र लिखकर भाजपा एक बार फिर लोगों की आंखो में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। साथ ही पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री को अपने पत्र से इस्तीफा देना चाहिए।

कांग्रेस ने बुलाया मध्य प्रदेश बंद

व्यापमं घोटाले पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा और इस दौरान हुई संदिग्ध मौतों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग को लेकर 16 जुलाई को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है।

आरोपियों की संपत्तियां जब्त की गईं: ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राजन कटोच ने मंगलवार को कहा कि व्यापम घोटाले में मनी लांड्रिंग  को लेकर चल रही जांच प्रगति पर है। ईडी के साल्टलेक कार्यालय पहुंचे कटोच ने कहा कि धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कुछ आरोपियों की संपत्तियां जब्त की गई हैं। ईडी ने पिछले साल मार्च में पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और 27 अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने घोटाले के मास्टरमाइंड जगदीश सागर की तीन करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है।

सक्षम संस्था से कराई जाए जांच : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि व्यापमं घोटाले की जांच किसी तटस्थ एवं सक्षम संस्था से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चिंता का मामला है क्योंकि यह निर्मम हत्याओं के बराबर है। यह पूछे जाने पर कि क्या सीबीआई जांच उचित रहेगी, ममता ने कहा, सिर्फ सीबीआई जांच क्यों मैं सभी एजेंसियों का सम्मान करती हूं। सीबीआई भी सभी केस सुलझाने में कामयाब नहीं रही है।