Edited By ,Updated: 21 Jul, 2015 04:57 PM
सरकार ने आज कहा कि वह अर्धसैनिक बलों के लिए ‘एक रैंक एक पेंशन’ योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई नीति नहीं बना रही है।
नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि वह अर्धसैनिक बलों के लिए ‘एक रैंक एक पेंशन’ योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई नीति नहीं बना रही है। रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा को यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों पर विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श किया है और अब सरकार इन पर विचार कर रही है। तौर तरीकों को सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही इसका कार्यान्वयन कर दिया जाएगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या अर्धसैनिक बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई नीति बनाई जा रही है, राव ने जवाब दिया ‘‘नहीं।’’ गौरतलब है कि पूर्व सैन्य कर्मी लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं और अब अर्धसैनिक बलों के एक वर्ग ने भी यह मांग शुरू कर दी है।