Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Oct, 2017 09:51 AM
दिल्ली मैट्रो के बढ़ने जा रहे किराए को रोकने की कोशिशों में दिल्ली सरकार लगी हुई है। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्यमंत्री हरदीप पुरी को चिट्ठी भी लिखी।
नई दिल्ली: दिल्ली मैट्रो के बढ़ने जा रहे किराए को रोकने की कोशिशों में दिल्ली सरकार लगी हुई है। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्यमंत्री हरदीप पुरी को चिट्ठी भी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि मैट्रो के घाटे का आधा भार दिल्ली सरकार उठाने को तैयार है। बाकी बची 50 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार वहन करे। सी.एम. की चिट्ठी से साफ है कि दिल्ली सरकार 1500 करोड़ रुपए देने को राजी हो गई है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मैट्रो के किराए में प्रस्तावित इजाफे को कानून सम्मत बताते हुए कहा था कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किराया बढ़ौतरी को रोकना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार को मैट्रो परिचालन में हर साल होने वाले 3000 करोड़ रुपए की भरपाई करनी होगी। पुरी ने केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली मैट्रो अधिनियम प्रस्तावित किराया बढ़ौतरी को रोकने की इजाजत नहीं देता है।