जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाते समय जो आश्वासन दिए गए वो पूरे नहीं हुए: कांग्रेस

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने  आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाते हुए सरकार ने इस केंद्रशासित प्रदेश में विकास एवं स्थिति में सुधार से संबंधित जो आश्वासन दिये थे, वे पूरे नहीं हुए हैं। विपक्षी पार्टी के ए. रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर एवं पुडुचेरी के विकास लिए पूरा ध्यान देना चाहिए।

रेड्डी ने लोकसभा में  'वर्ष  2020-21 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों, वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगों, वर्ष 2020-21 के लिए पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों और 2021-22 के लिए पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में लेखानुदानों की मांगों' पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए यह बात कही।

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से जबसे अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद से वहां अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में केंद्र सरकार को मदद करनी होगी। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में 72 दिनों तक कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इसके बाद कई महीने तक 4जी नेटवर्क उपलब्ध नहीं था।" रेड्डी ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में कई पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और स्थानीय अखबारों का विज्ञापन बंद कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तथा कई अन्य नेताओं को वहां महीनों तक नजरबंद करके रखा गया । कांग्रेस सांसद ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश बनाने के समय सरकार ने शांति बहाल होने और स्थिति में सुधार होने का जो आश्वासन किया था वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सीमापार गोलाबारी की घटनाएं बढ़ गईं।

रेड्डी ने अनुच्छेद 370 की ऐतहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया, "देश में कुछ अच्छा होता है उसे भाजपा सरकार अपने खाते में लिख लेती है और कुछ गलत होता है तो उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के खाते में लिख देती है।" कांग्रेस सांसद ने कहा, "ये (भाजपा) लोग सरदार पटेल की बात करते हैं, लेकिन असल में पटेल कांग्रेस परिवार के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वह गृह मंत्री थे।" इस पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा,"ये पहले सरदार पटेल का नाम नहीं लेते थे, लेकिन अब लेना पड़ रहा है क्योंकि हमने याद दिलाया कि सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। अब इनका ग्राफ गिर रहा है तो इनको पटेल याद आने लगे।"