सुशांत सुसाइड केस की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगे रोक, बंबई HC ने याचिका पर केंद्र को भेजा नोटिस

Edited By Seema Sharma,Updated: 15 Sep, 2020 04:34 PM

ban on media reporting of sushant suicide case petition in bombay hc

बंबई हाईकोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर उस याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें अनुरोध किया गया कि मीडिया को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मुद्दों और मामले की जांच की रिपोर्टिंग करने से रोका जाए। बंबई...

नेशनल डेस्क: बंबई हाईकोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर उस याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें अनुरोध किया गया कि मीडिया को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मुद्दों और मामले की जांच की रिपोर्टिंग करने से रोका जाए। बंबई हाईकोर्ट में दायर यह ऐसी तीसरी अर्जी है। जीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता के नेतृत्व वाली एक पीठ पहले से ही दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसमें एक याचिका पुणे में रहने वाले फिल्म निर्माता नीलेश नवलखा और दो अन्य और दूसरी राज्य के आठ पूर्व पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर की गई है।

 

अदालत ने अब इन तीनों याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई 8 अक्तूबर को निर्धारित की है। NGO ‘इन परस्यूट ऑफ जस्टिस' द्वारा दायर नवीनतम याचिका में अनुरोध किया गया है कि कोर्ट, ‘अदालत की अवमानना अधिनियम' के दायरे को विस्तारित करे, जिससे किसी मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से न्याय के प्रशासन में किसी बाधा को इसमें शामिल किया जा सके। इसमें यह भी अनुरोध किया गया है कि ‘‘मीडिया को तब तक मामले से संबंधित किसी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से रोका जाए'' जब तक अर्जी पर हाईकोर्ट द्वारा अंतिम फैसला नहीं किया जाता।

 

याचिका में कहा गया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की असामयिक मृत्यु के मामले में मीडिया रिपोर्टिंग और घटना से जुड़े सभी मुद्दों और गैर-मुद्दों के बारे में मीडिया का व्यवहार काफी हद तक परेशान करने वाला है।'' उसने कहा कि इससे मुक्त प्रेस और न्याय प्रशासन के बीच एक स्वीकृत संवैधानिक संतुलन खोजने की तत्काल जरूरत उत्पन्न हो गई है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि प्रेस ने राजपूत के निजी चैट, आरोपियों एवं अस्पताल कर्मियों के बयान भी प्रकाशित किए हैं। इसमें कहा गया कि ऐसी रिपोर्टिंग ने पक्षकारों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है और इससे मामले की जांच पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। अदालत ने अर्जी पर केंद्र को नोटिस जारी किया है और कहा कि हम संबंधित मामलों पर एकसाथ सुनवाई करेंगे।

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