केजरीवाल सरकार पर लगा CCTV घोटाले का आरोप

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 May, 2018 06:07 PM

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दिल्ली कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर राजधानी में सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने सोमवार को आंकड़े देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की सीसीटीवी कैमरे लगाने की मूल परियोजना 130...

नई दिल्ली : दिल्ली कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर राजधानी में सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने सोमवार को आंकड़े देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की सीसीटीवी कैमरे लगाने की मूल परियोजना 130 करोड़ रुपए की थी।

इस योजना को 13 अक्टूबर 2015 को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके लिए नवंबर 2017 में निविदा भी जारी कर दी गई किंतु मात्र दो निविदाएं आई। इसमें से एक सफल निविदा थी। इसे देखते हुए इस निविदा को रद्द कर छह फरवरी 2018 को शर्तों में ढील देते हुए 571.40 करोड रुपए की नई निविदा को मंजूर किया गया।

इस निविदा में कुल बजट का 44 प्रतिशत अर्थात 250.44 करोड रुपए केवल सीसीटीवी कैमरों के रखरखाव के लिए था। इस प्रकार कुल पूंजीगत राशि का 78 प्रतिशत रखरखाव के लिए रखा गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री हारुन युसूफ, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी और उपाध्यक्ष चतर सिंह भी मौजूद थे।

माकन ने कहा कि सबसे चौकाने वाली बात यह है कि 5 अप्रैल 2018 की वित्त व्यय समिति(ईएफसी) की बैठक जिसके अध्यक्ष उपमुयमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया और लोक निर्माण मंत्री सत्येन्द्र जैन सदस्य हैं। उनकी मौजदगी में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को विस्तृत कार्रवाई योजना के साथ मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाए।

उन्होंने कहा कि यह बहुत आश्चर्यजनक है कि जब परियोजना को सक्षम प्राधिकर से मंजूरी नहीं मिली थी तो उससे पहले ही आरएफपी को निमंत्रण कैसे दे दिया गया तथा लोक निर्माण विभाग ने मंजूरी दे दी। प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल किया कि जब इस परियोजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली तो उससे पहले 571.40 करोड़ रुपए की नई निविदा कैसे मंजूर की गई । यह घोटाला नहीं तो क्या है।

अपनी नाकामी का ठीकरा उपराज्यपाल पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं केजरीवाल
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने साढे तीन साल के कार्यकाल में दिल्ली के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया यदि कोई कार्य किया भी गया हो तो उसमें भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। मुख्यमंत्री जब जनता से किए गए वादे निभाने में असफल रहते हैं तो सारी नाकामी का ठीकरा उपराज्यपाल पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री ने सीसीटीवी कैमरे परियोजना में किए गए घोटाले के दोषी मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मीडिया में गलत जानकारी देने से भी बाज नहीं आते ताकि दिल्ली की जनता के सामने भोला बनकर यह संदेश दे सकें कि वे तो काम करना चाहते हैं किंतु उपराज्यपाल नहीं करने दे रहे। 

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