Edited By Seema Sharma,Updated: 06 Apr, 2020 03:18 PM
देश मे 14 अप्रैल के बाद 21 दिन के लॉकडाउन को खत्म करने या इसे आगे बढ़ाने को लेकर अनिश्चितता माहौल बना हुआ है मगर भाजपा नीत सरकार, आरएसएस, संबद्ध यूनियन और भाजपा शासित राज्यों ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए पहले ही रणनीतियां तैयार करनी शुरू कर दी...
नेशनल डेस्कः देश मे 14 अप्रैल के बाद 21 दिन के लॉकडाउन को खत्म करने या इसे आगे बढ़ाने को लेकर अनिश्चितता माहौल बना हुआ है मगर भाजपा नीत सरकार, आरएसएस, संबद्ध यूनियन और भाजपा शासित राज्यों ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए पहले ही रणनीतियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं कि पाबंदियों को चरणबंद ढंग से हटाया जाए। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के अध्यक्ष, साजी नारायणन ने कहा कि भारत में लॉकडाउन जारी रखना चाहिए क्योंकि जब हम मौजूदा स्थिति को देखते हैं उसके मद्देनजर लॉकआउट के जारी रहने की संभावना नहीं है। जब भारत की तुलना अन्य देशों से की जाती है तो साफ होता है कि तो भारत में वायरस के फैलने और मौतों की संख्या अभी भी नियंत्रण में है।
साजी नारायणन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की आवश्यकता होगी। BMS, RSS से जुड़ी सबसे बड़ी ट्रेड यूनियनों में से एक है। नारायणन ने कहा कि निश्चित रूप से, कुछ पाबंदियां लगानी होंगी लेकिन इनके साथ ही आर्थिक गतिविधियों को जारी रखना होगा। राष्ट्रीय भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि भाजपा समाधा खजने पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा नेता विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें कर रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि क्या लॉकडाउन हटाया जाएगा या नहीं। हालांकि, सरकार को पाबंदियों के बीच अर्थव्यवस्था के साइकिल को फिर से सुरू करने के बारे में सोचना होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राज्य के सांसदों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने विचार मांगे कि लॉकडाउन को कैसे खत्म करे कि हाहाकार न मचे। वहीं कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि जहा कोरोना का ज्यादा प्रभाव है वहां पाबंदियां जारी रहेंगी। हालांकि, यह उद्योगों, सिनेमाघरों और बड़े परिवहन को संचालित करने की अनुमति देने की संभावना नहीं है। सरकार कोविद -19 मामलों से मुक्त जिलों में प्रतिबंध हटा सकती है