Edited By Seema Sharma,Updated: 31 Jan, 2020 12:58 PM
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA ) को ऐतिहासिक करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि इसने महात्मा गांधी के स्वप्नों को पूरा किया है। वहीं CAA पर राष्ट्रपति को जहां पहले तालियां मिली वहीं उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने...
नई दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA ) को ऐतिहासिक करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि इसने महात्मा गांधी के स्वप्नों को पूरा किया है। वहीं CAA पर राष्ट्रपति को जहां पहले तालियां मिली वहीं उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने CAA सहित विभिन्न मुद्दों पर हो रहे प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा से लोकतंत्र कमजोर होता है। CAA मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है और सरकार ने महात्मा गांधी के सपनों को पूरा किया जैसे ही राष्ट्रपति ने यह बात कही भाजपा सांसद मेज थपथपाने लगे।
पीएम मोदी भी मेज थपथपाते नजर आए। तकरीबन 15-20 सेकेंड तक एनडीए के सहयोगी दलों ने मेज थपथपाई और तलियां बजाईं। CAA पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वो भारत आ सकते हैं और मोदी सरकार अब महात्मा गांधी का सपना पूरा करने जा रही है इसी बीच कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति ने हंगामे के बीच भी अपना अभिभाषण जारी रखा।
राष्ट्रपति अभिभाषण के प्रमुख अंश
- राष्ट्रपति ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संसद ने नई सरकार के गठन के बाद पहले सात महीनों में कई ऐतिहासिक कानून पारित कर रिकॉर्ड बनाया है।
- सरकार इस दशक को भारत का दशक बनाने के लिए मजबूत कदम उठा रही है।
- देश के लोग खुश हैं कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख को सात दशक बाद देश के बाकी हिस्सों के बराबर अधिकार मिले।
- राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों की आलोचना की तथा विश्व समुदाय से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान वैसा ही है जैसा कि पहले था।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए सरकार 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करेगी।
- आतंकवाद से निपटने के लिए मेरी सरकार ने सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे रखी है।
इस अवसर पर सदन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं अन्य केन्द्रीय मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, विभिन्न विपक्षी नेता तथा सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सांसद मौजूद थे।