बजट सत्र: राष्ट्रपति ने पेश किया मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, गिनाईं उपलब्धियां

नई दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही आज बजट सत्र की शुरुआत हुई। मोदी सरकार शुक्रवार (1 फरवरी) को अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है है। उससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के साढ़े चार साल का रिपोर्ट कार्ड पढ़ा और केंद्र की उपलब्धियां गिनाईं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में गुरुवार को अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी, बाबासाहब अंबेडकर, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों का उल्लेख किया तो संत रविदास, प्रभु बसवन्ना और तिरुवल्लुवर की उक्तियों का भी वर्णन किया। राष्ट्रपति ने अभिभाषण की शुरुआत में कहा कि इस वर्ष हम सेवा भाव और सद्भाव के साथ जीवन जीने की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी हम इसी वर्ष मना रहे हैं।

उन्होंने महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज के निर्माण का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों का और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, समानता पर आधारित समाज का भी वर्णन किया। कोविंद ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय का आदर्श ही, मेरी सरकार के कामकाज की सार्थकता की कसौटी बना है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी उल्लेख किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नोटबंदी, जीएसटी, आर्थिक आधार पर आरक्षण और सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना करते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने देश को अनिश्चितता के दौर से निकालकर ऐसा नया भारत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो और उसे न्याय मिले तथा उसकी गरिमा सुरक्षित हो।

राष्ट्रपति ने पेश किया मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड

• सरकार ने नया भारत बनाने का संकल्प लिया है, इसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होगी।
• कड़ा परिश्रम करने वाले मध्यम वर्ग की पूंजी बढ़ाने और निवेश के नए विकल्पों से उनकी आय और भी बढ़ाने का सरकार ने प्रयास किया।
• स्टार्ट अप इंडिया से युवा स्वावलंबी बने।
• देश 2014 लोकसभा चुनावों से पहले अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, लेकिन चुनाव के बाद मेरी सरकार ने नया भारत बनाने का संकल्प लिया।
• पिछले साढ़े चार साल में मेरी सरकार ने लोगों को नई आशा और विश्वास दिया है, तथा देश का सम्मान बढ़ाया है।
• सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए भी पूरे जोर-शोर से काम कर रही है।
• कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ नोटबंदी एक महत्वपूर्ण फैसला। मोबाइल फोन बनाने के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश।
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• देश के किसानों की आय दुगुनी करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए, उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है।
  

मोदी सरकार की उपलब्धियां

• स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने नौ करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है।
• प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत करीब 21 करोड़ गरीबों को बीमा कवर मिला है। प्रधानमंत्री की सौभाग्य योजना के तहत अभी तक करीब दो करोड़ मकानों को बिजली के कनेक्शन मिले हैं।
• पिछले वर्ष ‘आयुष्मान भारत योजना’ शुरू की। सिर्फ एक रुपया प्रति माह के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।
• ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना’ के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलध कराई जा रही हैं।
• एक लाख 16 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फायबर से जोड़ दिया गया है।
• 34 करोड़ जनधन खाते खुले, इनमें 88 हजार करोड़ रुपए से अधिक जमा कराए।
• जीएसटी से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है।
• सरकार ने नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के जघन्य अपराध की सकाा के लिए अपराधी को फांसी की सजा देने जैसा महत्वपूर्ण फैसला किया। साथ ही वह तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के जीवन भयमुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
• नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत, बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ, ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है, इसमें 73 फीसद महिलाएं हैं।
• उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन (पेशेवर शिक्षा) के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी, एनआईटी और 4 एनआईडी की स्थापना की जा रही है।
• सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण संबंधी सरकार ने कदम उठाए।
• सरकार के कार्यकाल में आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या 3.8 करोड़ से बढ़ कर 6.8 करोड़ हुई। भारत ने सीमा पार आतंक के लान्च पैडों पर र्सिजकल स्ट्राइक करके अपनी नई नीति प्रदर्शित की।
• भारतीय वायुसेना अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अपने बेड़े में शीघ्र ही अत्याधुनिक राफेल विमान शामिल करेगी।
• जम्मू-कश्मीर में विकास के लिए सरकार द्वारा दिए गए 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 66,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम को मंजूरी दी गई।
• नागर विमानन क्षेत्र में देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पिछले चार वर्ष से लगातार इस क्षेत्र ने 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। 2017-18 में 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है। इस संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह बदलाव, बढ़ते हुए भारत की एक झलक पेश करता है। ‘उड़ान योजना’ के अंतर्गत लोगों को 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई हैं।
• गंगा-यमुना-सरस्वती नदियों का संगम क्षेत्र इस समय स्वच्छता और आधुनिक प्रबंधन का प्रभावशाली उदाहरण बन गया है। ‘नमामि गंगे मिशन’ के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरे को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर मेरी सरकार, गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के साथ जुटी हुई है।
• पूर्वोत्तर की लगभग सभी रेल लाइनों को ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। अब सभी आठ राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसके लिए लगभग 50 हजार करोड़ रुपए की लागत से 15 नई रेल लाइनें तैयार की जा रही हैं।
• असम और अरुणाचल प्रदेश को जोडऩे वाला ढोला-सदिया पुल जिसे भूपेन हजारिका सेतू नाम दिया गया है, अब देश को सर्मिपत किया जा चुका है।
• सरकार ने जिन 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई है उनमें से लगभग 13 हजार गांव पूर्वी भारत के ही हैं। इन 13 हजार गांवों में पांच हजार गांव पूर्वोत्तर राज्यों के दूर-दराज वाले इलाकों में स्थित हैं।
• एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के संदर्भ में सरकार कानून बनाने के लिए प्रयासरत है ताकि मुस्लिम महिलाएं भयमुक्त जीवन जी सकें।
• भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है जिससे आयकर दाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और डीबीटी के विस्तार से 1.10 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं।
• नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए उन अल्पसंख्यकों को न्याय मिलेगा जो प्रताडऩा के कारण भारत में आने को मजबूर हुए हैं।

पूर्ण नहीं अंतरिम बजट
बुधवार को मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि मोदी सरकार परंपराओं को तोड़ते हुए चुनाव से पहले आम बजट पेश करेगी लेकिन सरकार ने इन खबरों का खंडन किया। वित्त मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कि यह बजट अंतरिम बजट 2019-20 ही कहा जाएगा और इसलिए किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं है।

क्या होता है आम बजट
आम बजट में पूरे वित्त वर्ष का लेखा-जोखा पेश किया जाता है और सरकार कई नीतिगत घोषणाएं भी करती है। वहीं अंतरिम बजट में कुछ माह के सरकारी खर्चों और राजस्व के लिए लेखानुदान मांगें पेश की जाती हैं। आम तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट ही पेश करने की परंपरा रही है और आने वाली सरकार फिर पूर्ण बजट पेश करती है।

पीयूष गोयल पेश करेंगे बजट
अरुण जेटली के इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद पिछले सप्ताह ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इससे पहले वित्त मंत्री रहते हुए जेटली ने पांच बजट पेश किए हैं। इस बार जेटली की अनुपस्थिति में गोयल अंतरिम बजट पेश करेंगे।