केंद्र का बड़ा फैसला-सभी मंत्रालयों की अहम बैठकों में स्मार्टवॉच और स्मार्टफोन पर रोक, व्हाट्सएप-टेलीग्राम के साथ एलेक्सा भी बैन

Edited By Seema Sharma, Updated: 21 Jan, 2022 01:08 PM

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केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी मंत्रालय की अहम बैठकों में स्मार्टवॉच और स्मार्टफोन पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दरअसल राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति के दिशा-निर्देशों और अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी मंत्रालय की अहम बैठकों में स्मार्टवॉच और स्मार्टफोन पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दरअसल राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति के दिशा-निर्देशों और अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने और कई सूचनाओं के लीक होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने सरकार को बैठकों में  स्मार्टवॉच और स्मार्टफोन पर रोक लगाने को कहा था।

 

राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति की सूचना के बाद केंद्र ने  सभी सरकारी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे एप्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है और साथ ही बैठकों में स्मार्टवॉच और स्मार्टफोन लाने पर भी पाबंदी लगा दी है। 

 

एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों के निर्देश में कहा गया कि व्हाट्सएप-टेलीग्राम जैसे एप्स पर गोपनीय जानकारी शेयर करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि निजी कंपनियां डाटा को अपने सर्वर पर स्टोर करती हैं जो कि देश के बाहर स्थित हैं। ऐसे में कई अहम जानकारियां बाहरी कंपनियां जुटा रही हैं, इन डाटा का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वीडियोकांफ्रेंसिंग पर मीटिंग करने और घर से काम करने वाले अधिकारियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।

 

 तत्काल प्रभाव से लागू होंगे निर्देश
सभी मंत्रालयों को इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। एजेंसियों ने कहा  कि मीटिंग में किसी भी तरह की स्मार्ट डिवाइस जैसे- एपल सिरी, अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट आदि का इस्तेमाल न हो। रिपोर्ट में कहा गया कि कई अधिकारी अपने फोन में जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके रखते हैं और फिर उसे तमाम तरह के एप्स के जरिए दूसरों के साथ शेयर करते है जो कि सुरक्षित नहीं है।

 

सभी मंत्रालयों को भेजे गए नए निर्देश में कहा गया है कि मीटिंग के दौरान अधिकारी अपने स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच को कमरे के बाहर रखें। घर के नेटवर्क के जरिए किसी जरूरी दस्तावेज को भेजने से भी मना किया गया है। निर्देश में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए थर्ड पार्टी एप के बजाए सभी अधिकारियों और मंत्रालयों को भारत सरकार के वर्चुअल सेटअप का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने तैयार किया है। 

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