रोहिंग्याओं पर बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्र, राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख दिए निर्देश

नई दिल्ली: रोहिंग्याओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों को पत्र लिखकर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को उनके स्थानों पर ही सीमित रखने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने रोहिंग्या मुस्लिमों की निजी और बायोमेट्रिक जानकारी भी राज्य सरकारों से मांगी है। इतना ही नहीं सभी राज्य से रोहिंग्याओं को किसी तरह का पहचान पत्र और आधार कार्ड जारी नहीं करने को भी कहा गया है। केंद्र ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि इसकी पूरी जानकारी म्यांमार के साथ साझी की जा सके और अवैध रूप से भारत में रह रहे शरणार्थियों को वापिस उनके मुल्क भेजा जा सके।

दरअसल सरकार को आशंका है कि रोहिंग्या के बीच उग्रवादियों की मौजूदगी हो सकती हो जो कि भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं इसलिए सरकार ने शरणार्थियों को सीमित रखने के आदेश दिए हैं। सरकार ने अंदेशा जताया है कि ये शरणार्थियों को जारी पैन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेजों का भी दुरुपयोग हो सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से यह पत्र सभी राज्य सरकारों को भेजे गए हैं।

पत्र में कहा गया कि खुफिया जानकारी के मुताबिक देशभर में करीब 40 हराज रोहिंग्या मुस्लिम अवैध रूप से बसे हुए हैं, इनमें से 7,096 सिर्फ जम्मू में ही हैं जबकि हैदराबाद में 3059, मेवात में 1200, जयपुर में 400 और दिल्ली के ओखला इलाके में 1061 के करीब हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और असम में ऐसा नेटवर्क सक्रिय जैसे ही रोहिंग्याओं के देश में दाखिल होते ही उन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया करवाते हैं।