Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Oct, 2017 08:43 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के बाद माल एवं सेवा कर व्यवस्था....
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के बाद माल एवं सेवा कर व्यवस्था और सरल हो गई है। उन्होंने कहा कि यह नागरिकों के हितों की रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है। उन्होंने व्यापक रूप से प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न पक्षों को जोड़ने को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम को बधाई दी और कहा कि इसी वजह से आज ये सिफारिशें आई हैं। जी.एस.टी. लागू किये जाने के तीन महीने बाद ये बदलाव किए गए हैं।
छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत
प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अब और सरल हो गया है। लघु एवं मझोले कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जी.एस.टी. हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।’’ उल्लेखनीय है कि जी.एस.टी. परिषद ने छोटे एवं मझोले उद्यमों को कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के मामले में बड़ी राहत दी। निर्यातकों के लिए नियमों को आसान बनाया गया है तथा कलम, पेंसिल, बिना ब्रांड वाले नमकीन और आयुर्वेदिक दवाओं सहित दो दर्जन से अधिक वस्तुओं पर जी.एस.टी. दर में कटौती की गई है।
आर्थिक सुधार है सरकार का लक्ष्य
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जी.एस.टी. में हुए व्यापक बदलाव का स्वागत करते हुए कहा कि यह संवेदनशीलता के साथ आर्थिक सुधार करन के सरकार के प्रयास को प्रर्दिशत करता है। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. में बदलाव मध्यम और लघु उद्योगों के लिए बड़ी राहत है। बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली को बधाई देते हुए नकवी ने कहा, ‘‘संवेदनशीलता के साथ आर्थिक सुधार ही इस सरकार का लक्ष्य है।’’