भारत को चौतरफा घेरने की तैयारी में चीन, नेपाल भी दे रहा साथ

Edited By Tanuja,Updated: 22 Nov, 2018 05:15 PM

china to build road to indo nepal border

पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह चीन भी भारत के खिलाफ खेल खेलने से बाज नहीं आ रहा है। चीन अब भारत को चौतरफा घेरने के लिए नेपाल के साथ मिलकर रणनीतिक परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है...

बीजिंगः पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह चीन भी भारत के खिलाफ खेल खेलने से बाज नहीं आ रहा है। चीन अब भारत को चौतरफा घेरने के लिए नेपाल के साथ मिलकर रणनीतिक परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है जिसका सीधा असर भारत के हितों पर पड़ सकता है। ताजा प्रस्ताव के मुताबिक चीन-नेपाल सीमा पर लापचा से लेकर भारत-नेपाल सीमा पर बिर्तामोड तक वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत सड़क बनाएगा। 
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पांच साल में पूरी होने वाली इस सड़क से चीन और भारत सीमा के बीच का सफर महज चार घंटे में तय होगा। इसके अलावा नेपाल में चीन की मदद से आयुध फैक्टरी के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इन योजनाओं पर भारतीय एजेंसियों ने अपनी चिंता जाहिर की है। नेपाल में भारत विरोधी प्रचार के लिए चीन की फंडिंग की भी पुख्ता जानकारी भारतीय एजेंसियों को मिली है। समिति में शामिल लोगों के नाम भी एजेंसियों ने उजागर किए हैं।
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बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्र का कहना है कि चीन लगातार भारत की रणनीतिक घेरेबंदी कर रहा है। उन्होंने अपने व्यापारिक हित के अलावा सैन्य रणनीतिक संबंधों पर खास ध्यान दिया है। वे एशिया में भारत को बढ़ने नहीं देना चाहते। श्रीलंका और मालदीव में उन्होंने यही किया। नेपाल में भी उन्होंने पैठ बनाई है। अगर भारत-नेपाल सीमा तक चीन सड़क बना लेता है तो यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बड़ी चुनौती होगा। भारत को नेपाल से मिलकर काउंटर रणनीति पर काम करना होगा। 
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सूत्रों ने कहा, नेपाल आयुध फैक्टरी को लेकर चीन की मदद हासिल करने की मंशा जाहिर कर चुका है। नेपाल ने कहा है कि वह अपने यहां हथियार और विशिष्ट किस्म की वर्दी का निर्माण करना चाहता है। लुम्बिनी में मोनो रेल परियोजना को लेकर भी दोनों देशों के बीच जल्द बैठक होने वाली है।  नेपाल के रक्षामंत्री ईश्वर पोखरेल 24 से 28 अक्तूबर तक चीन की यात्रा पर थे। इस दौरान चीन की तरफ से सैन्य मदद के तौर पर 150 मिलियन चीनी युआन की सहायता को लेकर समझौता हुआ था। यह मदद आपदा प्रबंधन की तैयारी, मानवता और आपदा सहायता से जुड़े उपकरण खरीदने को दिए गए थे। भारतीय एजेंसियों को यह राशि किसी और मकसद से खर्च होने की आशंका है।

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