अब हाथ दिखाकर होगी एयरपोर्ट पर एंट्री!

नई दिल्ली: जल्द ही हवाई अड्डे पर एंट्री के लिए आपको पहचान पत्र की बजाय सिर्फ अपना हाथ दिखाना होगा। हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पायलट परियोजना के तौर पर यह सुविधा शुरू की जा चुकी है तथा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी जल्द शुरू होने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए टिकट बुक कराते समय ही यात्री को अपना आधार नंबर भी देना होगा। उसके बाद हवाई अड्डे पर प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मी को पहचान पत्र और टिकट दिखाकर नाम और चेहरा मिलान करने की जरूरत नहीं होती है। 

मशीन के सामने दिखाना होता है हाथ
यात्री को वहां लगी मशीन के सामने अपना हाथ दिखाना होता है और मशीन उसकी उंगलियों के निशान का आधार और एयरलाइंस के डाटाबेस से मिलान कर यह सुनिश्चित कर देता है कि वह वैध टिकट धारक है। साथ ही मशीन से जुड़े स्क्रीन पर आधार डाटाबेस में स्थित यात्री की फोटो भी आ जाती है जिससे पास खड़ा सुरक्षाकर्मी चेहरे का मिलान कर लेता है। बेंगलुरु हवाई अड्डा जेट एयरवेज के साथ यह पायलट परियोजना चला रहा है। हैदराबाद हवाई अड्डे पर कुछ इंच की दूरी से हाथ दिखाने की बजाय अंगूठा लगाकर इसी प्रकार की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। 

एयरलाइंस को जुडऩे की दी थी सलाह
अधिकारी ने बताया कि पिछले पखवाड़े में दोनों हवाई अड्डे ने इस संबंध में मंत्रालय में एक प्रस्तुतीकरण दिया था और सभी एयरलाइंस को इससे जुडऩे की सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा कि टिकट बुक कराते समय आधार नंबर देना जरूरी तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एयरलाइंस विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए इसे बढ़ावा जरूर दे सकती हैं। इसके लिए वे प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश या ज्यादा रिवॉर्ड प्वांइट जैसी घोषणाएं कर सकती हैं।  

मंत्रालय ने बनाई एक समिति 
उन्होंने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे ने भी इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और जल्द ही यहां भी हाथ दिखाकर प्रवेश की सुविधा पायलट परियोजना के तौर पर शुरू हो जाएगी। बाद में इसका विस्तार देश के सभी हवाई अड्डों तक करने की मंत्रालय की मंशा है जिसमें आधार आधारित प्रवेश और बिना आधार के प्रवेश, दोनों की सुविधा होगी। देशभर में इस सुविधा के प्रसार के लिए मंत्रालय ने एक समिति बनाई है, जिसमें हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर परियोजना से जुड़े तकनीकी पेशेवरों को भी शामिल किया गया है। समिति इस सुविधा के तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर विचार करेेगी और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने पर काम करेगी जो सभी हवाईअड्डों के अनुकूल हो।