3 करोड़ पेंडिंग मामले: CJI गोगोई ने जजों की छुट्टी पर लगाई रोक

Edited By vasudha,Updated: 12 Oct, 2018 01:28 PM

cji gogoi ban leave for judges on working day

देश में तीन करोड़ से ज्यादा मुकदमे बरसों से पेंडिंग हैं। अदालतों द्वारा शीघ्र सुनवाई की लाख कोशिशों के बावजूद ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने इससे निपटने के लिए कड़ा फैसला लिया है...

नेशनल डेस्क:  देश में तीन करोड़ से ज्यादा मुकदमे बरसों से पेंडिंग हैं। अदालतों द्वारा शीघ्र सुनवाई की लाख कोशिशों के बावजूद ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने इससे निपटने के लिए कड़ा फैसला लिया है। गोगोई ने कार्यदिवस के दौरान 'नो लीव' (कोई छुट्टी नहीं) का फॉर्मूला निकाला है। 
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खबरों के अनुसार, गोगोई ने 3 अक्टूबर को देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेने के तुरंत बाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में लंबित करोड़ों मामलों को जल्द निपटाने के लिए ठोस कदम उठाने का संकेत दिया था। कार्यकाल शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर उन्होंने प्रत्येक हाईकोर्ट के कॉलेजियम मेंबर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट जजों से कार्यदिवस पर छुट्टी न लेने और कार्यदिवस के दौरान हमेशा अदालत में उपस्थित रहने के लिए भी कहा। 

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सीजेआई गोगोई ने कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह सलाह दी कि जो जज कोर्ट की कार्यवाही के दौरान नियमित नहीं हैं, उन्हें न्यायिक कार्य से हटाया जाए। उन्होंने उन जजों के बारे में जानकारी मांगी है, जो कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अनुशासन की अवहेलना कर रहे हैं। गोगोई ने  कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजों से व्यक्तिगत रुप से बातचीत करेगा। 
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद एक आधिकारिक पत्र के जरिए सीजेआई ने अदालती कार्यदिवस के दौरान जजों के एलटीसी लेने पर भी रोक लगाई है। इसके चलते जजों को अपने पारिवारिक अवकाश को काफी पहले से प्लान करना होगा। साथ ही, दूसरे जजों और चीफ जस्टिस के साथ छुट्टियों की उपलब्धता को लेकर सामंजस्य बनाना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 55,000 मुकदमे, देश के 24 हाईकोर्ट में 32.4 लाख मामले और निचली अदालतों में 2.77 करोड़ मामले लंबित हैं।

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