कृषि बिल के खिलाफ राजपथ पर ट्रैक्टर में लगाई आग, पुलिस ने 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में

Edited By vasudha,Updated: 28 Sep, 2020 12:43 PM

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किसानों और विपक्षी दलों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि सुधारों से संबंधित अधिनियमों को रविवार को मंजूरी दे दी। इस बिल को लेकर जारी विरोध सोमवार को उस समय उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर को आग लगा दी। पुलिस...

नेशनल डेस्क: किसानों और विपक्षी दलों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि सुधारों से संबंधित अधिनियमों को रविवार को मंजूरी दे दी। इस बिल को लेकर जारी विरोध सोमवार को उस समय उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर को आग लगा दी। पुलिस ने 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। 

 

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार करीब 15 से 20 लोग इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए थे। इस दौरान लोगों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की और एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है और ट्रैक्टर को भी मौके से हटा दिया गया है। इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुराने ट्रैक्टर को एक वाहन में लादकर यहां लाये और इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर को नीचे उतारकर उसमें आग लगा दी। 

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इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाने के अलावा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के समर्थन में भी नारेबाजी की। गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में किसानों और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि सुधारों से संबंधित अधिनियमों को रविवार को मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कृषि सुधारों से संबंधित अधिनियम - ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020' तथा ‘कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार अधिनियम 2020' देश में लागू हो गये।

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 इन दोनों विधेयकों को लोकसभा में 17 सितम्बर को और राज्य सभा में 20 सितम्बर को पारित किया गया था। इसके बाद इन अधिनियमों को राष्ट्रपति की मोहर के लिए उनके पास भेजा गया था। इन अधिनियमों में किसानों को मंडी से बाहर कहीं भी मनमानी कीमत पर अपनी फसलों की बिक्री की आजादी दी गयी है। इसके साथ ही अनुबंध कृषि का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक मूल्य मिलने वाली फसलों की खेती बढ़ेगी और अत्याधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा मिल सकेगा । राष्ट्रपति ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 तथा जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम को भी मंजूरी दे दी है। 

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