Edited By Anil dev,Updated: 27 Mar, 2019 10:00 AM
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनावी मास्टर स्ट्रोक ''न्याय'' योजना पर टिप्पणी करके नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार अब मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को नोटिस भेजा है।
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनावी मास्टर स्ट्रोक 'न्याय' योजना पर टिप्पणी करके नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार अब मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को नोटिस भेजा है।
राजीव कुमार ने इसे चुनावी जुमला बताते हुए इसे खजाने के लिए बड़ा बोझ बताया था। आयोग ने पद पर रहते हुए राजनीतिक पार्टी के वादे की आलोचना को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। राजीव कुमार के बयान को बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उनसे जवाब मांगा गया है।
आपको बतां दे कि राजीव कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा था कि यह योजना कभी लागू नहीं होगी। यह सच है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पहले भी लोगों से चांद का वादा कर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक स्कीम का ऐलान किया है कि जो राजकोषीय अनुशासन को तोड़ देगा। इससे काम न करने का चलन बढ़ेगा।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सोमवार (25 मार्च) को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो देश के सर्वाधिक गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को 72,000-72,000 रुपये सालाना बतौर न्यूनतम आय उपलब्ध कराई जायेगी।