गुजरात चुनावः कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, आरक्षण और पेट्रोल-डीजल में 10 रुपए की कटौती का वादा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Dec, 2017 07:03 PM

congress releases manifesto for gujarat assembly elections

पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि वो एक खुशहाल गुजरात चाहते हैं। इसलिए पार्टी ने गुजरात में खुश रहे गुजरात और खुशहाल रहे गुजरात का नारा दिया है। गुजरात चुनाव के लिए जारी घोषणापत्र में कांग्रेस ने कई लोकलुभावन वादे किए हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र...

नेशनल डेस्कः गुजरात के चुनावी घमासान में कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। सोमवार को गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी, कांग्रेस के गुजरात चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला और दूसरे सीनियर नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें सरकार बनने पर पाटीदार समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े गैर आरक्षित वर्ग को पहले से लागू 49 प्रतिशत आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना आरक्षण देने और उनके लिए आयोग बनाने, किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करने, उन्हें 16 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, छोटे और मझौले उद्योगों को जीएसटी से मुक्ति दिलाने, पेट्रोल डीजल की कीमत 10 रूपए प्रति लीटर तक घटाने, बिजली की दर 50 प्रतिशत तक कम करने, निशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं, जैसी कई लोकलुभावन वायदों को शामिल किया है।

बेरोजगारों को 4 हजार बोरोजगारी भत्ता
करीब एक सौ पन्ने के इस घोषणा पत्र में 25 लाख शिक्षित बेरोजगारों को चार हजार रूपए प्रतिमाह तक का बेरोजगारी भत्ता दिलाने, रोजगार एक्सचेंज में दर्ज बेरोजगारों को उम्र सीमा में छूट देने, विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने, गरीबों को सस्ता अनाज देने, फसल लगने से पहले ही समर्थन मूल्य की घोषणा, महिलाओं और अन्य गरीब वर्ग को सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। 

समान काम के लिए समान वेतन
गुजरात में गंभीर प्रकार के अपराधों के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन, गुजरात हाई कोर्ट की पीठ सूरत और राजकोट में रखने, अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने, सभी खाली सरकारी रिक्तियों की भर्ती करने, संविदा पर नियुक्ति को रद्द करने को, समान काम के लिए समान वेतन, सरदार पटेल यूनिवर्सल हेल्थ केयर कार्ड समेत कई अन्य घोषणाएं की गयी हैं। 

5 साल में 25 लाख आवास बनाने
इसमें भूमि अधिग्रहण कानून के संशोधन की समीक्षा, गैस कीमत नियमन आयोग की रचना, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बाबा साहेब आंबेडकर सामाजिक सुरक्षा कार्ड, फास्ट ट्रैक श्रम अदालत, पांच साल में इंदिरा आवास समेत अन्य योजनाओं के तहत 25 लाख आवास बनाने, भूमि नीति आयोग बनाने, लोकायुक्त संस्था को मजबूत बनाने, विधानसभा की कार्रवाई हर साल कम से कम 120 दिन चलाने, सुजलाम सुफलाम जलापूर्ति योजना, उना, थानगढ दलित अत्याचार कांड तथा नलिया दुष्कर्म प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी की रचना जैसी बातों को भी शामिल किया गया है।


 

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