कश्मीर पर यूएन रिपोर्ट मामले में सरकार के साथ कांग्रेस

Edited By Yaspal,Updated: 14 Jun, 2018 09:19 PM

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विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठते हुये कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट को खारिज करने के सरकार के रुख का समर्थन किया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

नई दिल्लीः विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठते हुये कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट को खारिज करने के सरकार के रुख का समर्थन किया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार रिपोर्ट को खारिज करते हैं। यह निहित स्वार्थ के मद्देनजर भारत की संप्रभुता तथा राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गयी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रिपोर्ट को खारिज करने के सरकार के रुख का समर्थन करती है।


कांग्रेस मुख्यालय में नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पार्टी के प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने भी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कहा, उन्होंने कश्मीर जाये बिना यह रिपोर्ट तैयार की है। इस तरह की रिपोर्ट अनुचित है। सरकार ने इस मामले पर जो रुख अपनाया है, कांग्रेस पार्टी उसका पूरा समर्थन करती है। जिस तरह से आतंकवादियों को सशस्त्र समूह और नेता बताया गया है, वह घोर आपत्तिजनक है। इस तरह की रिपोर्ट को हम बिल्कुल नकारते हैं और इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी समूहों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिये। सरकार ने जो कहा है, कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करती है। 

यूएन ने आतंकवाद को किया नजरअंदाज
सुरजेवाला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति को समझे बिना यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें भारत की धरती पर पाकिस्तान के समर्थन से फैलाये जा रहे आतंकवाद को संयुक्त राष्ट्र ने नजरअंदाज किया है।

 


पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने ट्विटर पर लिखा, जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और हम देश के आंतरिक मामलों में दखल देने की ऐसी किसी भी साजिश को खारिज करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुये इसे भ्रामक, पक्षपातपूर्ण और प्रेरित बताया। उसने संयुक्त राष्ट्र के पास भी अपना विरोध दर्ज कराया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि रिपोर्ट देश की संप्रभुता का उल्लंघन करती है।

 

 

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