Edited By Yaspal,Updated: 20 May, 2020 07:38 PM
सरकार ने केन्द्रीय कर और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी के मई महीने की किश्त के तौर 46038.70 रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आज मंजूरी आदेश जारी कर दिए। इसमें 28 राज्यों को 46038.70 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे...
नई दिल्लीः सरकार ने केन्द्रीय कर और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी के मई महीने की किश्त के तौर 46038.70 रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आज मंजूरी आदेश जारी कर दिए। इसमें 28 राज्यों को 46038.70 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे।
इसमें आंध्र प्रदेश को 1892.64 करोड़ रुपए, अरूणाचल प्रदेश को 810.28 करोड़ रुपए, असम को 1441.48 करोड़ रुपए, बिहार को 4631.96 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 1573.60 करोड़ रुपए, गोवा को 177.72 करोड़ रुपए, गुजरात को 1564.40 करोड़ रुपए, हरियाणा को 498.15 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 367.84 करोड़ रुपए, झारखंड को 1525.27 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 1678.57 करोड़ रुपए, केरल को 894.53 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं।
इसी तरह से मध्य प्रदेश को 3630.60 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 2824.47 करोड़ रुपए, मणिपुर 330.56 करोड़ रुपए, मेघालय 352.20 करोड़ रुपए, मिजोरम 232.96 करोड़ रुपए, नगालैंड 263.80 करोड़ रुपए, ओडिशा 2131.13 करोड़ रुपए, पंजाब 823.16 करोड़ रुपए, राजस्थान 2752.65 करोड़ रुपए, सिक्किम 178.64 करोड़ रुपए, तिमलनाडु 1928.56 करोड़ रुपए, तेलंगाना 982 करोड़ रुपए, त्रिपुरा 326.42 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 8255.19 करोड़ रुपएख् उत्तराखंड 508.27 करोड़ रुपए और पिश्चम बंगाल को 3461.65 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं।