कोरोना का असरः जुलाई में हुआ 87,422 करोड़ GST कलेक्शन, पिछले साल से 14% कम

Edited By Yaspal,Updated: 01 Aug, 2020 05:31 PM

corona impact 87 422 crore gst collection in july down 14 from last year

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने से सरकारी राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ा है जिसके कारण इस वर्ष जुलाई में जीएसटी राजस्व संग्रह घटकर 87422 करोड़ रुपए पर आ गया जो पिछले वर्ष इसी महीने के 102082 करोड़ रुपए...

नई दिल्लीः कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने से सरकारी राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ा है जिसके कारण इस वर्ष जुलाई में जीएसटी राजस्व संग्रह घटकर 87422 करोड़ रुपए पर आ गया जो पिछले वर्ष इसी महीने के 102082 करोड़ रुपए की तुलना में करीब 14 फीसदी कम है। हालांकि अनलॉक के बाद आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है लेकिन जून की तुलना में जुलाई भी राजस्व संग्रह में कमी आई है। इस वर्ष जून में यह 90917 करोड़ रुपये रहा।
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कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के बाद अप्रैल और मई महीने के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह के आधिकारक आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। जून में आंकड़े जारी किए थे। वित्त मंत्रालय ने आज यहां इस संबंध में जारी बयान में कहा कि जुलाई में संग्रहित राजस्व में सीजीएसटी 16147 करोड़ रुपए और एसजीएसटी 21418 करोड़ रुपए रहा है। आईजीएसटी के तौर पर 42592 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है जिसमें 20324 करोड़ रुपए आयात पर संग्रहित कर है। इस महीने में क्षतिपूर्ति अधिभार के रूप में 7265 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है जिसमें 807 करोड़ रुपए आयात से संग्रहित राजस्व भी शामिल है।
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सरकार ने जुलाई महीने में आईजीएसटी से 23320 करोड़ रुपए सीजएसटी के तौर पर केन्द्र को 18838 करोड़ रुपए एसजीएसटी के तौर पर राज्यों को दिया है। इस तरह से जुलाई में सीजीएसटी के तौर पर कुल राजस्व 39467 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के तौर पर 40256 करोड़ रुपए रहा है। लॉकडाउन के कारण इस वर्ष अप्रैल में 32294 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रहित हुआ था जो अप्रैल 2019 में संग्रहित राजस्व की तुलना में मात्र 28 फीसदी था। इसी तरह से इस वर्ष मई में यह राशि 62009 करोड़ रुपए रही थी जो मई 2019 में संग्रहित राजस्व की तुलना में 62 फीसदी था। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में सिफर् आवश्यक सेवाओं को ही जारी रखा गया था और विनिर्माण गतिविधियां भी पूरी तरह से बंद थी।
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