सभी राज्य व केंद्रशासित प्रदेश मजदूरों के खाने और रहने का प्रबंध करें: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जानलेवा वायरस कोरोना वायरस ‘कोविड-19' के कारण देश भर में लागू पूर्णबंदी के दौरान दूसरे राज्यों के खेतिहर मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों और अन्य प्रवासियों की हर संभव मदद करने के लिए कहा है। केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि वे पूर्णबंदी के दौरान दूसरे राज्यों के इन लोगों को खाने और रहने की जगह मुहैया कराने के उपाय करें। 

पत्र के जरिए भेजे गए परामर्श में राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे दूसरे राज्यों के छात्रों और कामकाजी महिलाओं को उनके मौजूदा आवासों में ही रखे जाने के संबंध में भी कदम उठाएं। गृह सचिव का यह परामर्श ऐसे समय में आया है जब राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने गृह राज्यों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को खाना, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदशों को गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य एजेन्सियों की मदद लेने की संभावनाओं का भी पता लगाना चाहिए। गृह सचिव ने यह भी कहा है कि इन श्रमिकों को कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा उनकी सुविधा के लिए शुरू की गई निशुल्क सेवाओं और योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए जिससे इनके पलायन पर रोक लग सके। 

परामर्श में उन्होंने राज्योंं से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि होटलों, किराए के मकान और होस्टलों में रहने वाले लोगों को वहीं रखते हुए वहां सभी अनिवार्य वस्तुओंं की आपूर्ति की जानी चाहिए। इससे छात्रों और कामकाजी महिलाओं को विशेष मदद मिलेगी। साथ में यह भी कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ पूर्णबंदी को भी पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कारर्वाई होनी चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यह उपाय बेहद जरूरी है।