Edited By shukdev,Updated: 01 Apr, 2018 12:39 AM
एससी/एसटी अत्याचार रोकथाम विधेयक को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में विभिन्न दलित संगठनों ने रविवार को ‘संसद घेराव’और दो अप्रैल सोमवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। दलित संगठन सरकार से शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ पुर्नविचार...
नई दिल्ली : एससी/एसटी अत्याचार रोकथाम विधेयक को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में विभिन्न दलित संगठनों ने रविवार को ‘संसद घेराव’और दो अप्रैल सोमवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। दलित संगठन सरकार से शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ पुर्नविचार याचिका पेश करने की मांग कर रहे हैं।
इन संगठनों के एकीकृत संघ दलित आदिवासी संगठन के राष्ट्रीय महासंघ के प्राथमिक सलाहकार अशोक भारती ने बताया कि संगठन के सदस्य रविवार को दिल्ली में एकत्र होंगे और पूर्वाह्न 11.00 बजे संसद की ओर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि कानून बनाने के लिए संसद की भूमिका सर्वोपरि है।
न्यायपालिका की भूमिका कानून की व्याख्या करना है , न कि निर्देश देना। हमें लगता है कि हाल के फैसलों से न्याय के मूलभूत सिद्धांतो का हनन हुआ है। उन्होंने जोर दिया कि शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।