Edited By Seema Sharma,Updated: 16 May, 2018 04:13 PM
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज सरकार ने कई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। इसमें लघु सिंचाई योजना और रक्षा क्षेत्र के स्पेक्ट्रम नेटवर्क शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट बैठक में डिफेंस सेक्टर को नेटवर्क स्पेक्ट्रम के...
नई दिल्लीः केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज सरकार ने कई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। इसमें लघु सिंचाई योजना और रक्षा क्षेत्र के स्पेक्ट्रम नेटवर्क शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट बैठक में डिफेंस सेक्टर को नेटवर्क स्पेक्ट्रम के लिए 11,330 करोड़ मंजूर किए गए है। नाबार्ड के जरिये लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए का कोष मंजूर हुआ है तो वहीं झारखंड के देवघर में एम्स खोला जाएगा। एम्स के साथ ही मैडिकल कॉलेज भी खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।
इसके तहत दिल्ली मेट्रो कारिडोर को 6 .675 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस पर 1967 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 340 .60 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना को दिल्ली मेट्रो रेल निगम पूरा करेगी। यह परियोजना केंद्रीय मेट्रो अधिनियम, मेट्रो रेलवे निर्माण कार्य अधिनियत 1978 और मेट्रो रेलवे परिचालन एवं रखरखाव अधिनियम के ढांचे के तहत संचालित होगी। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लोजिस्टिक हब को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के नंदनाल चौधरी गांव को फ्रेट गांव की तरह विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर के लिए 1029.49 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।