डेढ़ लाख कैमरे लगाएगी सरकार! 220 करोड़ आएगा खर्च

नई दिल्ली (ताहिर सिद्दीकी ): दिल्ली सरकार छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर अपने स्कूलों में करीब डेढ़ लाख कैमरे लगाएगी। इसके लिए मौजूदा वित्त वर्ष में सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 220 करोड़ रुपए करने का निर्णय किया है। सूत्र बताते हैं कि एक स्कूल में औसतन 125 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एक हजार से अधिक स्कूल हैं। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को आउटकम बजट की समीक्षा के तहत शिक्षा बजट की समीक्षा की। 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समीक्षा के दौरान शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने कई परियोजनाओं को अंडर प्रॉसेस बताया जिस पर उपमुख्यमंत्री ने टाइमलाइन देने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मुद्दा छाया रहा। लेकिन बजट बढ़ाने के बावजूद सीसीटीवी कैमरों की खरीद किस तरह की जाएगी यह मुद्दा हल नहीं हो पाया। सूत्र बताते हैं कि उपमुख्यमंत्री कैमरे की खरीद और लगाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्यों को देने के हिमायती हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस पर ब्रेक लगाते हुए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) से सीसीटीवी कैमरों की खरीद की सिफारिश की है। शिक्षा निदेशालय कैमरों को लगाने वाली कंपनी को ही कैमरों की रखरखाव की जिम्मेदारी देने की पक्षधर है।

सितंबर तक शिक्षा मद में 3,950 करोड़ खर्च
आप सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने 8,627 करोड़  रुपए मौजूदा वित्त में आवंटित किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सितंबर तक इसमें से 3,950 करोड़ रुपए यानी 46 फीसदी राशि खर्च हो चुकी है। 8 हजार नए कमरे बनाने के लक्ष्य तय करने वाली सरकार ने सितंबर तक 5,695 कमरों का निर्माण कर लिया है। इसी के साथ 10 हजार नए कमरों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।