CCTV कैमरे लगाने में देरी पर दिल्ली सरकार ने कंपनी पर ठोका 16 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्लीः सीसीटीवी कैमरे लगाने की धीमी गति को लेकर दिल्ली सरकार ने इस परियोजना से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को शुक्रवार को 16 करोड़ रूपये जुर्माना लगाने और काली सूची में डाल देने की धमकी दी।

सरकारी बयान के अनुसार बीईएल सरकार के साथ हुए करार के मुताबिक नौ महीने में अपना काम पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यदि वह इन नौ महीने में कैमरे लगाने का काम पूरा नहीं कर पाती है तो उसे 10 फीसद जुर्माने के तौर पर भरना होगा।

बयान में कहा गया है, ‘‘ पहले कदम के तौर पर, चूंकि बीईएल को दिये गये समय का दो-तिहाई हिस्सा बीत चुका है, ऐसे में दिल्ली सरकार सीसीटीवी परियोजना लागत (320 करोड़ रूपये) का पांच फीसद (16 करोड़ रूपये) जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखती है।''

बयान के अनुसार जुर्माना लगाने के उपबंध का तब इस्तेमाल किया जा रहा है जब केजरीवाल ने काम की अनुचित धीमी गति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। आप सरकार ने बीईएल को 1.4 लाख कैमरे लगाने का काम सौंपा है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लोक निर्माण विभाग सीसीटीवी लगाने की धीमी गति पर पहले ही बीईएल को नोटिस जारी कर चुका है।