दिल्ली सरकार ने फंसे मजदूरों के लिए किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरु

Edited By Murari Sharan,Updated: 18 May, 2020 08:56 AM

delhi government started online registration for stranded laborers

लॉकडाउन की मार झेल रहे जो प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों में वापस लौटना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है...

नई दिल्ली/डेस्क। लॉकडाउन (Lockdown) की सबसे ज्यादा मार झेल रहे प्रवासी मजदूर (Migrant worker) जो अपने गृह राज्यों में लौटना चाहते हैं उनके लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Govt) ने ऑनलाउन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो किसी भी मजदूर को बेसहारा नहीं  छोड़गें। जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं सरकार उनके लिए पूरी व्यवस्था करेगी, वो संयम बनाएं रखें।

प्रवासी मजदूरों जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए लिंक https://epass-jantasamvad.org/train/passenger/ दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि इन ट्रेनों में जाने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा बिना पंजीकरण के किसी भी यात्री को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


सिसोदिया ने किया शेल्टर होम का दौरा
उपमुख्यमंत्री ने रविवार को कुछ ऐसे केंद्रों का दौरा किया जहां दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के ठहरने भोजन और चिकित्सा जांच की व्यवस्था की है। दिल्ली सरकार अपने गृह राज्य में फंसे प्रवासियों की आवाजाही सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर रही है।

 

सरकारी अधिकारियों की सूचना के बिना न जाएं रेलवे स्टेश
पंजीकरण हो जाने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा उनसे संबंधित ट्रेनों व बसों के प्रस्थान और समय के बारे में उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रवासियों से भी अनुरोध किया है कि वह सरकारी अधिकारियों से सूचना प्राप्त किए बिना किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाने की कोशिश ना करें।

बता दें कि प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण इतने परेशान हैं कि वो पैदल ही अपने घरों को निकल रहे हैं और कई स्थानों पर हादसों का शिकार हो रहे हैं।  ऐसे में दिल्ली सरकार ने पैदल जाने वाले मजदूरों पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी मजदूर पैदल जाता दिखाई दे तो उसे शेल्टर होम में भेजा जाए। उसके जाने का इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी। 

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