Edited By Seema Sharma,Updated: 19 Nov, 2020 02:46 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह (Same-sex marriage) को मान्यता देने के अनुरोध को लेकर दायर जनहित याचिका पर जवाब देने को कहा है। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और जस्टिस आशा मेनन...
नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह (Same-sex marriage) को मान्यता देने के अनुरोध को लेकर दायर जनहित याचिका पर जवाब देने को कहा है। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और उसे चार हफ्ते के अंदर इसके जवाब में हलफनामा दायर करने को कहा।
याचिकाकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा ने याचिका में दावा किया है कि समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह संभव नहीं हो पा रहा है।