राज्यसभा में संसदीय समितियां गठित करने की उठी मांग, मंत्री बोले-प्रक्रिया जारी

नई दिल्लीः राज्यसभा में सोमवार को विपक्षी सदस्यों ने संसद की विभिन्न स्थायी समितियां गठित किए जाने की मांग की। उच्च सदन में सदस्यों ने यह मांग उस समय की जब संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदन से जुड़े नियम 272 को स्थगित किए जाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस नियम के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति संबंधित मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करती है।

मुरलीधरन ने कहा कि स्थायी संसदीय समितियां गठित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थायी समितियों की उपेक्षा नहीं करना चाहती और यह एक आपात स्थिति है। ऐसी स्थिति 2006, 2009 और 2014 में भी आ चुकी है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा ‘‘संसदीय समितियों का गठन कब किया जाएगा।'' सरकार ने कहा कि यह प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सभी दलों के सदस्य शामिल होते हैं।

तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि सात से अधिक विधेयक संसदीय समितियों के पास भेजे बिना ही पारित किए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के जयराम रमेश ने संसदीय समितियों के पास भेजे बिना विधेयक पारित करने पर चिंता जताई थी।