डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले- श्रमिकों के कल्याण में कोताही बर्दाश्त नहीं

नई दिल्लीः उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों का पंजीयन युद्धस्तर पर कराने का अभियान तेज कर दिया है। सिसोदिया ने आज सुबह पुष्प विहार स्थित जिला श्रम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिली विभिन्न खामियों पर नाराजगी जताते हुए सिसोदिया ने कहा कि पिछले दिनों दिए गए कई निर्देशों का अनुपालन नहीं होना बेहद गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हमारे श्रमिकों के कल्याण में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। सिसोदिया ने अधिकारियों से कहा कि पंजीयन की ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे किसी गरीब मजदूर को न पैसा देना पड़े, न धक्के खाने पड़े।

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में दस लाख निर्माण मजदूर होने का अनुमान है और इनमें से हरेक का पंजीयन करके सबको कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए बोर्ड के अधिकारियों के अलावा श्रम विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की भी मदद ली जाएगी। औचक निरीक्षण के दौरान सिसोदिया ने कार्यालय में अनुपस्थित डिप्टी सेकेट्री के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 24 घंटे में सभी मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि सिसोदिया ने गत सप्ताह श्रम विभाग का कार्यभार संभालने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्माण श्रमिकों का पंजीयन एवं सत्यापन तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया था। आज पुष्प विहार स्थित दक्षिण जिला निर्माण बोर्ड श्रम कार्यालय के सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान सिसोदिया ने इसमें विलंब के कारणों तथा कतारों में मौजूद श्रमिकों की परेशानियों को  समझने का प्रयास किया। उनके साथ विभागीय सचिव एलिस वाज और निर्माण बोर्ड  के सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सिसोदिया ने आज सुबह 10.45 बजे पुष्प विहार केंद्र पहुंचकर कतारों में खड़े मजदूरों से बात की और इस पूरे काम की प्रक्रिया की जाँच की।

मजदूरों ने बताया कि वे सुबह चार बजे ही आकर कतारों में लगे हैं।  इनमें पंजीयन के लिए आवेदन, नवीनीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन जैसे कार्यों के लिए आए मजदूर शामिल थे। सिसोदिया को यह भी जानकारी मिली कि मजदूरों को पंजीयन की प्रक्रिया की समुचित जानकारी नहीं होने के कारण दलालों और बिचैलियों का शिकार होना पड़ रहा है। विभिन्न गरीब बस्तियों में दलाल सक्रिय हैं जो पंजीयन और सत्यापन के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। सिसोदिया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पंजीयन की प्रक्रिया को आसान करते हुए इसकी पूरी जानकारी होर्डिंग्स पर दी जाए। उन्होंने कहा कि जो भी दलाल पकड़ा जाए, उसके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। सिसोदिया ने कहा कि बिचैलियों की कोई भूमिका पाए जाने पर अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाएगी।

इस दौरान कई खामियां पाई गईं जिन्हें तत्काल दुरूस्त करने का आदेश सिसोदिया ने अधिकारियों को दिया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि कार्यालय खुलने के एक घंटे बाद तक एक भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। सिसोदिया ने कहा कि निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिसोदिया ने पंजीयन, सत्यापन और नवीकरण प्रक्रिया को तत्काल कारगर बनाने का आदेश दिया।

कतार में मौजूद लोगों से बातचीत के दौरान सिसोदिया ने पाया कि श्रमिकों को 6-7 घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और कई दिनों से लगातार आने के बादजूद उनका काम नहीं हो पाया है। दो दिनों से कार्यालय में डिप्टी सेक्रेट्री के मौजूद नहीं होने की जानकारी मिलने पर सिसोदिया ने बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अन्य लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

इस दौरान सिसोदिया ने पाया कि प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी के अभाव में मजदूरों को दलालों के चक्कर में पड़कर आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। डिप्टी सीएम ने कार्यालय में ऐसे होर्डिंग्स लगाने का निर्देश दिया है ताकि सभी जानकारी आसानी से मिल जाए और गरीब मजदूरों को बिचैलियों का शिकार न होना पड़े। सिसोदिया ने कार्यालय और उसके आसपास सीसीटीवी लगाने का भी निर्देश दिया ताकि बिचैलियों की पहचान हो सके।

सिसोदिया ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि कंस्ट्रक्शन बोर्ड में पंजीकृत कराने के नाम पर बिचैलियों द्वारा निर्माण मजदूरों से पैसे वसूले जाते हैं। डिप्टी सीएम ने आदेश दिया कि अधिकारी स्वयं जाकर लाइन में खड़े श्रमिकों के दस्तावेजों का सत्यापन करें। सिसोदिया ने नवीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया ताकि श्रमिकों को लेबर बोर्ड आॅफिस आने की जरूरत न पड़े। डिप्टी सीएम ने श्रमिकों को आश्वासन दिया कि वे पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से सुधारेंगे ताकि सभी श्रमिक अगले एक सप्ताह में खुद को पंजीकृत कर लेंगे। इस दौरान कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर भी उपमुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। श्रमिकों ने डिप्टी सीएम को औचक निरीक्षण और निर्माण श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए धन्यवाद दिया।