Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Sep, 2017 03:08 PM
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को रविवार को पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है साथ ही उन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
नई दिल्लीः पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को रविवार को पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है साथ ही उन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पहले प्रधान के पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का राज्यमंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार था। वहीं रविवार को महत्वपूर्ण पद के मिलने के बाद प्रधान ने अपने ट्विटर हैंडर पर लिखा यह हमारे लोकतंत्र की सुंदरता और मजबूती है कि मेरे जैसे आम इंसान को इतना बड़ा दायित्व दिया गया है। अपने इस ट्वीट के बाद प्रधान यूजर्स के निशाने पर आ गए।
दरअसल प्रधान खुद को आम इंसान कह कर फंस गए। प्रधान के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए यूजर्स ने लिखा कि हम आपके बैकग्राउंड से परीचित हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जैसा कि आप खुद को बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आपके पिता जी वाजपयी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, आप साधारण व्यक्ति हैं? या परिवारवाद के उदाहरण? या पिता जी को भूल गए? इतना ही नहीं कई यूजर्स ने तो प्रधान का बैकग्राउंड निकाल उसका स्क्रीन शॉट भी शेयर किया जिसमें प्रधान को पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा बताया गया है।
बता दें कि धर्मेंद्र डॉक्टर देबेंद्र प्रधान के बेटे हैं जो कि आरएसएस और भाजपा से काफी लंबे समय से जुड़े रहे। देबेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे और ओडिशा की देवगढ़ लोकसभा से सांसद रहे। प्रधान भी इसी सीट से 2004 में 14वीं लोकसभा में चुनकर आए थे। 2009 के चुनाव में वह हार गए थे। इससे पहले 2002 से 2004 तक वह ओडिशा विधानसभा के भी सदस्य रहे। वहीं कौशल विकास मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘यह (रोजाना कीमत परिवर्तन) ग्राहकों के हित में है और मुझे नहीं लगता कि इसमें बदलाव की जरूरत है।’’
प्रधान ने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को कुशल बनाने और उनमें उद्यमिता कौशल विकसित करने की अपनी मुहिमों को तेज करेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए पारिस्थितिकी का निर्माण उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, ‘‘हर साल श्रम बाजार में 10 लाख नये युवा आते हैं। हमारी कोशिश राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल कर उनके लिए रोजगार के अवसर खोजने की होगी।’’