Manifesto 2019: जानिए कांग्रेस के घोषणापत्र से कितना अलग है BJP का संकल्प पत्र

नेशनल डेस्कः भाजपा ने सत्ता में लौटने पर किसानों-छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन एवं आसान ऋण के साथ कई अन्य सुविधाएं देने तथा पांच साल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 10 प्रतिशत से कम पर लाने का वादा किया है और जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 एवं 35ए को समाप्त करने तथा राममंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई है। आइए जानते हैं कि भाजपा का संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणापत्र से कितना अलग है।

किसान
भाजपा ने किसानों को सालाना आय सहायता के लिए 6,000 रुपए और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लघु और सीमांत किसानों को पेंशन देने का वादा किया है। किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक लोन पर पांच साल तक कोई ब्याज नहीं लगाने का भी ऐलान। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा दोहराया और कहा इस दिशा में मोदी सरकार ने अनेक और कदम भी उठा रही है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने के बाद वह किसानों के लिए एक अलग बजट लाएंगे। किसान अगर कर्ज न अदा कर पाए तो उनपर आपराधिक मामला न बनकर सिविल मामला बने, ऐसी व्यवस्था की जाएगी।


गरीबी
भाजपा ने घोषणा की कि अगर फिर से सत्ता में आए तो सभी गरीब परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। हर परिवार के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराएंगे। देश के सभी घरों में बिजली-पानी और शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा।

कांग्रेस ने न्याय (न्यूनतम आय योजना) का नारा दिया है, इसके जरिए 72 हजार रुपए सालाना देने का वादा किया है। इस वादे के तहत हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को हर महीने उनके अकाउंट में सीधे पैसा मिलेगा। कांग्रेस ने गरीबों को 12 हजार के स्तर पर लाने का वादा किया है।

रोजगार
भाजपा ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में एमएसएमई को पूंजीगत सहायता देने के लिए ‘उद्यमी पूर्वोत्तर’ योजना और कम से कम 50 प्रतिशत महिला कर्मचारी रखने वाले एमएसएमई उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10 प्रतिशत उत्पाद खरीद का भी वादा किया है। 20 हजार करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड के जरिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। भारत को वर्ष 2025 तक पांच लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, तेज आर्थिक विकास के लिए 22 प्रमुख चैम्पियन सेक्टरों की पहचान, सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता, क्रेडिट गारंटी योजना के तहत वर्ष 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक लाख करोड़ रुपए का ऋण जारी करने और 50 शहरों में मजबूत मेट्रो नेटवर्क बनाने का संकल्प लिया है।

कांग्रेस ने कहा था कि मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ ही 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिलाने का भी वादा किया गया है। राहुल ने वादा किया कि रोजगार उपलब्ध कराने वालों को भी मदद दी जाएगी। मनरेगा को 150 दिन गारंटीड करेंगे। राहुल गांधी ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि सत्ता में आने के बाद मनरेगा के 100 दिन बढ़ाकर 150 दिन करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार ज्यादा समय तक मुहैया कराया जा सके।


शिक्षा
भाजपा ने घोषणा कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा।

कांग्रेस ने वादा किया है कि जीडीपी का 6 प्रतिशत देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी और आईआईएम सबके लिए उपलब्धता बनाना चाहते हैं।


स्वास्थ्य
भाजपा ने कहा कि 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी की जाएगी, डेढ़ लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन तथा डायग्नोस्टिक लैब की सुवाधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साल 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण का वादा किया गया है।

कांग्रेस ने कहा था कि हम सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने पर काम करेंगे ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएंगे।


सुरक्षा
भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इससे समझौता नहीं करेंगे। पार्टी ने कहा कि वह राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध है और आतंकवाद पर ‘जीरो टालरेंस’ की उसकी नीति जारी रहेगी। उसने समान नागरिक संहिता की प्रतिब्धता भी व्यक्त की है। पार्टी ने सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने तथा नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने का वादा किया है। वहीं बाजपा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35ए को खत्म करने की कोशिशों पर काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का वादा किया। सेना को फ्री हैंड करने की घोषणा और केंद्रीय सुरक्षाबलों का आधुनिकीकरण करने की दिशा में अहम कदम उठाने का वादा

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए को खत्म किया जाएगा। इसके साथ-साथ आफस्पा (सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958) में संशोधन करते हुए यौन हिंसा, गायब कर देना और यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जाएगा।