शिक्षकों के आरक्षण मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा, कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित

Edited By vasudha,Updated: 07 Feb, 2019 01:38 PM

dispute in rajya sabha on teachers reservation issue

उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी रोस्टर प्रणाली के मुद्दे पर विधेयक लाए जाने की मांग कर रहे विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई...

नेशनल डेस्क: उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी रोस्टर प्रणाली के मुद्दे पर विधेयक लाए जाने की मांग कर रहे विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए निर्बाध कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी दलों के साथ सहमति कायम करने के प्रयास के तहत, बैठक करीब दस मिनट के लिए स्थगित कर विभिन्न दलों के नेताओं के साथ चर्चा की।  
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11 बजे बैठक शुरु होने पर नायडू ने कहा कि पिछले तीन दिनों से विभिन्न मुद्दों पर सदन की बैठक लगातार बाधित है। बजट सत्र में कामकाज के लिये सिर्फ चार दिन बचे हैं। एक दिन गैर सरकारी कामकाज के लिये निर्धारित है। उन्होंने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कराने और शुक्रवार को गैर-सरकारी कामकाज की बजाय विभिन्न दलों की ओर से उठाये गये मुद्दों पर चर्चा कराने का सुझाव दिया। इस सुझाव पर विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के लिये उन्होंने 11 बज कर करीब 10 मिनट पर बैठक को दस मिनट के लिये स्थगित कर दिया। इसके पहले नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये। 

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11 बज कर करीब 20 मिनट पर बैठक फिर शुरू होने पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है। लेकिन यह चर्चा शुरू करने से पहले, उस अहम मुद्दे पर सदस्य अपना पक्ष संक्षेप में रखें जिसे सदन में लगातार उठाया जा रहा है। नायडू द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार, शून्यकाल में उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी रोस्टर प्रणाली के मुद्दे पर सदन में संक्षिप्त चर्चा की गई और सदस्यों ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी रोस्टर प्रणाली के मुद्दे पर सरकार से तत्काल विधेयक लाने की मांग की। 
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चर्चा के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरक्षण व्यवस्था के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेगी उसे उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। मंत्री के जवाब पर विपक्षी सदस्यों ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस संबंध में तत्काल विधेयक लाया जाना चाहिए। सपा और बसपा के सदस्य आसन के समक्ष आ कर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। सभापति नायडू ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। लेकिन हंगामा थमते न देख उन्होंने 11 बज कर करीब 35 मिनट पर बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।     

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