DU कॉलेजों ने नहीं दिया वेतन, सिसोंदिया बोले- यह भष्ट्राचार का इशारा

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार की ओर से 70% बजट में वृद्धि करने के बावजूद अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थता व्यक्त करने पर दिल्ली सरकार के वित्त पोषित दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में बजट आवंटन में 70% की वृद्धि के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित डीयू कॉलेजों के वेतन देने में असमर्थता भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। 

सिसोदिया ने कहा कि डीयू कॉलेजों के प्रशासन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। भ्रष्टाचार के कारण यह कॉलेज गवर्निंग बॉडी बनाने में देर कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के मनोनीत सदस्यों को लेने से इंकार कर रहे हैं। उन्होंने पिछले महीने डीयू के कुलपति को इन भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में लिखा था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला।

70% वृद्धि के बावजूद बजट की कमी की शिकायत
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 2014-15 में डीयू के कॉलेज के बजट को 144. 39 करोड़ से बढ़ाकर 2019-20 में 242. 64 करोड़ और 2020-21 में 243 करोड़ तक कर दिया। 5 वर्षों में बजट आवंटन में लगभग 70% वृद्धि के बावजूद डीयू बजट की कमी की शिकायत कर रहा है।

जुलाई के अंत तक सरकार ने दिए DU के हैं 56.25 करोड़ रुपये
उन्होंने कहा कि डीयू का पिछले साल का 242. 64 करोड़ का बजट उनके खर्च पूरे करने के लिए पर्याप्त था। पिछले साल 2018-19 का बजट 216. 13 करोड रुपए खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। पिछले 2 वर्षों में 27 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में वृद्धि के बावजूद डीयू क्यों कह रहा है कि बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि 2020-21 के लिए 256. 25 करोड रुपए  के बजट में से 56.25 करोड़ रुपये यानी पूरे बजट का 23% पहले ही जुलाई 2020 के अंत तक जारी किया जा चुका है।