कूड़े के ढेर पर पूर्वी दिल्ली

Edited By Anil dev,Updated: 21 Sep, 2018 11:08 AM

east delhi bipin bihari singh sanjay gehlot

पूर्वी निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज होने से नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल की मुहिम और तेज करने का ऐलान किया है। अध्यक्ष का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, वह संवैधानिक तरीके से अपने हकों की लड़ाई लड़...

नई दिल्ली(ब्यूरो): पूर्वी निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज होने से नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल की मुहिम और तेज करने का ऐलान किया है। अध्यक्ष का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, वह संवैधानिक तरीके से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे रहे हैं। हड़ताल के कारण पूर्वी दिल्ली के ढलावघरों में कई सौ मैट्रिक टन कूड़ा इकठ्ठा हो गया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का वीरवार को आठवां दिन रहा। 

कुछ लोगों के इशारे पर कराया गया मामला दर्ज 
हालांकि हड़ताल खत्म करने को लेकर बुधवार को महापौर बिपिन बिहारी सिंह तथा यूनियन अध्यक्ष संजय गहलोत सहित अन्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक ेंमें काफी प्रयास किया गया, लेकिन यूनियन ने हड़ताल वापस लेने से साफ इंकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों का कहना है कि कुछ लोगों के इशारे पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। चाहे कितने भी मामले दर्ज हो जाए वह उनके दबाव में आने वाले नहीं हैं और हड़ताल जारी रहेगी, चाहे उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई ही क्यों न हो। कर्मचारियों में इसे लेकर आक्रोश और अधिक पनप गया है।

1209 करोड़ दे दिल्ली सरकार-महापौर
महापौर बिपिन बिहारी सिंह का कहना है कि वह कर्मचारियों की मांगों को लेकर बेहद गंभीर हैं। दिल्ली सरकार अगर 1209 करोड़ रुपए की राशि अगर निगम को देती है तो निगम उनकी मांगों के हिसाब से पैसा जारी करेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली सरकार साजिशन निगम को फंड रिलीज नहीं करना चाह रही है। दिल्ली सरकार निगम को चलने नहीं देना चाहती है।

कर्मचारियों की मांग जायज-डिप्टी मेयर
दूसरी तरफ  पूर्वी दिल्ली की डिप्टी मेयर किरन वैद्य का कहना है कि कर्मचारियों की मांग जायज है। वह प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान में कंधे से कंधा मिला कर साथ दे रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का खेद है कि वेतन के साथ-साथ अन्य मांगों को लेकर कोई उचित सुनवाई नहीं हो रही है। 

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