जम्मू कश्मीर को देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के प्रयास चल रहे हैं: उपराज्यपाल सिन्हा

Edited By Monika Jamwal,Updated: 02 Nov, 2020 01:33 PM

efforts are on to make jkthe most preferred tourist destination  sinha

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि उनका प्रशासन केन्द्र शासित प्रदेश को देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के वास्ते पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक रणनीतिक योजना पर काम कर रहा है।


जम्मू: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि उनका प्रशासन केन्द्र शासित प्रदेश को देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के वास्ते पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक रणनीतिक योजना पर काम कर रहा है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में लगभग 198.37 करोड़ रुपये की व्यापक मानसर कायाकल्प और विकास योजना का ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन करने के बाद कहा, "केंन्द्र शासित प्रशासन पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक रणनीतिक योजना पर काम कर रहा है। कई धरोहर स्थलों, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ, हम भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल का टैग हासिल कर सकते हैं।"

 

उन्होंने कहा, "हमारी समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक विरासत को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों में विकसित करने का ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभारी हूं।" सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन का योगदान लगभग सात प्रतिशत है और पर्यटन क्षेत्र का पुनरुद्धार उनके प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपराज्यपाल ने कहा कि उनका प्रशासन पर्यटन क्षेत्र के विकास और इससे जुड़े सभी लोगों के कल्याण के लिए अगस्त में गठित एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू कर रहा है।

 

जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों पर प्रकाश डालते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि पर्यटन विभाग ने पर्यटन स्थलों और ऐसे क्षेत्रों के लिए निवेश की मांग के लिए एक नीति तैयार की है, जहां ऐसी संभावनाओं का अभी पूरी तरह से पता लगाया जाना है। सिन्हा ने कहा कि धार्मिक पर्यटन का विकास भी उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर प्रशासन ध्यान केन्द्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए 806 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
 

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