Edited By Pardeep,Updated: 30 Apr, 2019 11:45 PM
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की संभावित तारीखों पर फैसला लेने के लिए हुई निर्वाचन आयोग की बैठक में मंगलवार को कोई नतीजा नहीं निकला। चुनाव आयोग ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों की राय लेने का फैसला किया है।...
नई दिल्लीः जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की संभावित तारीखों पर फैसला लेने के लिए हुई निर्वाचन आयोग की बैठक में मंगलवार को कोई नतीजा नहीं निकला। चुनाव आयोग ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों की राय लेने का फैसला किया है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और आयुक्तों अशोक लवासा तथा सुशील चंद्रा के ‘पूर्ण आयोग' ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के रुख पर चर्चा के लिए यहां बैठक की। प्रशासन चाहता है कि चुनाव नवंबर में किसी समय कराए जाएं। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि आयोग ने मंगलवार को मुद्दों के ‘‘कुछ खास पहलुओं'' पर गृह मंत्रालय से और स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। सूत्र ने कहा, ‘‘यह भी फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में लागू राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में किसी प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञ की राय ली जाए।''