EPFO ने सदस्यों को दी बड़ी राहत, आटो क्लेम निपटान बढ़ाई सीमा

Edited By Rahul Rana,Updated: 01 Dec, 2024 12:52 PM

epfo gives big relief to members

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को एक बड़ी राहत दी है। अब ईपीएफओ सदस्य आटो क्लेम निपटान सुविधा के तहत अधिक राशि का एडवांस ले सकेंगे। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने इस सुविधा के तहत ली जाने वाली राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख...

नेशनल डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को एक बड़ी राहत दी है। अब ईपीएफओ सदस्य आटो क्लेम निपटान सुविधा के तहत अधिक राशि का एडवांस ले सकेंगे। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने इस सुविधा के तहत ली जाने वाली राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी।

आटो क्लेम निपटान सुविधा का विस्तार

ईपीएफओ ने अप्रैल 2020 में आटो क्लेम निपटान सुविधा शुरू की थी जिसके तहत सदस्य आवास, शादी, शिक्षा या अन्य आवश्यकताओं के लिए आसानी से एडवांस ले सकते थे। अब इस सुविधा के तहत अधिक राशि मिलने से लाखों ईपीएफओ सदस्यों को फायदा होगा।

कितने दावे निपटाए गए

ईपीएफओ ने बताया कि इस वित्त वर्ष में अब तक 1.57 लाख करोड़ रुपये के 3.83 करोड़ दावों का निपटान किया जा चुका है। इससे यह साफ होता है कि बड़ी संख्या में सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

ब्याज का भुगतान अब क्लेम के निपटान तक

सीबीटी ने ईपीएफ योजना 1952 के धारा 60 (2) (बी) में संशोधन को मंजूरी दी है जिससे सदस्य अब क्लेम के निपटान तक ब्याज का भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। पहले अगर कोई सदस्य 24 तारीख तक अपना क्लेम करता था तो उसका ब्याज माह के अंत तक दिया जाता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल और सटीक होगी।

कंपनियों के लिए माफी योजना

इसके अलावा ईपीएफओ ने कंपनियों के लिए एक और बड़ी राहत की घोषणा की है। ईपीएफओ माफी योजना 2024 को मंजूरी दी गई है जिसके तहत कंपनियां बिना किसी जुर्माने के बकाया पीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) जमा कर सकेंगी।

इस फैसले से कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी खासकर जो अपनी कर्मचारियों की पीएफ राशि जमा करने में पीछे रह गई थीं। बता दें कि ईपीएफओ के इन नए फैसलों से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि वे अब आसानी से अधिक राशि का एडवांस ले सकते हैं और साथ ही कंपनी भी बिना जुर्माने के अपनी देनदारियों को पूरा कर सकेगी। इस कदम से लाखों कर्मचारियों और कंपनियों को फायदा होगा।

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